हैद्राबाद गॅजेटच्या आधारे धनगर व बंजारा समाजास अनुसूचित जमाती आरक्षण देण्याचा भिल समाज विकास मंच महाराष्ट्र राज्य संघटनेच्या विरोध
जनसंघर्ष न्यूज
एरंडोल :- दि १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत १)राष्ट्रपती २) राज्यपाल ३ ) अनुसूचित जमाती आयोग अध्यक्ष नवी दिल्ली ४) मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आदिवासी विकास मंत्री यांना निवेदन देण्यात आले
महाराष्ट्रतील आदिवासी समाज आपल्या मुलभूत अधिकारांसाठी गेल्या अनेक दशकांपासून संघर्ष करत आहे.अनुसुचित जमातीचे आरक्षण हे भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसुची प्रमाणे तसेच १९५० च्या राष्ट्रपती आदेशानुसार ठरविण्यात आलेले असुन त्यात स्पष्टपणे कोनत्या जमाती आदिवासी ( Scheduled tribels ) म्हणून मान्य आहेत यांच्या उल्लेख आहे परंतु अलीकडच्या काळात काही समाज ( उदा . धनगर व बंजारा ) हैद्राबाद गॅजेटच्या आधारे अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळविण्याच्या प्रयत्न करत आहेत.
या संदर्भात संविधानिक मुद्दे पुढिलप्रमाणे :-
१) अनुसूचित जमातीची यादी बदलण्याच्या अधिकार फक्त भारताचे राष्ट्रपती यांना असुन तो संसदेच्या अधिनियमानेच बदलू शकतो. राज्य सरकार किंवा गॅझेट संदर्भ वापरून कोणत्याही समाजाच्या अनुसूचित जमातींमध्ये सामावून घेणे संविधानाविरोधी आहे.
२) हैद्राबाद गॅजेट ही तत्कालीन संस्थानिक पातळीवरील एक प्रशासकीय नोंद आहे . भारतीय राज्यघटनेच्या १९५० नंतरच्या राष्ट्रपती आदेशानुसारच अनुसूचित जमातीची अधिकृत यादी ठरते.त्यामुळे हैद्राबाद गॅजेट ला कोणतेही कायदेशीर किंवा संविधानिक बळ नाही.
३) धनगर बंजारा व इतर समाज हे ऐतिहासिकदृष्ट्या भटक्या आणि इतर मागासवर्गीय ( VJNT .OBC ) म्हणून मान्य आहेत.हे समाज स्वतः चा वेगळा इतिहास संस्कृती भाषा व परंपरा बाळगतात.त्यांचा आदिवासी समाजाशी कुठलाही ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक संबंध नाही . त्यामुळे त्यांना अनुसूचित जमातीचा यादीत समावेश करणे म्हणजे आदिवासींवर अन्याय आहे.
४) आदिवासी समाजाला दिलेलं आरक्षण हे त्यांच्या ऐतिहासिक सामाजिक व भौगोलिक वंचितेवर आधारीत आहे.जर धनगर व बंजारा समाजास अनुधितपणे आरक्षण दिले गेले .तर आदिवासी समाजाच्या शैक्षणिक सामाजिक व रोजगार क्षेत्रातील हक्कांवर थेट आघात होईल.
५) the lambadas/sugalis ( other names of the banjaras ) were not originally tnbes as per authoritalivo anthropological studies it is well recognised they belonged to the kshatriya community and were businessmen हे एका सर्वेंच्च न्यायालयीन मागणीत उल्लेखीत आहे ज्यात न्यायाधिशांनी ( justice B Chandra Kumar ) यांच्या कडुन याच क्षेत्रातील अपील दिली होती. या उदधरणातुन स्पष्ट होते की बंजारा समाज आदिवासी नसुन पारंपारिक रित्या क्षत्रिय समाजाशी संबंधित आहे आणि व्यापारी वर्गात मोडतो.
६) आमदार बबनराव लोणीकर आपल्या पत्रात स्वतः च संदर्भ देऊन बंजारा समाज हा wandening tribe असल्याच्या पुरावा सादर करतात.पण दुर्दैवाने त्यांना त्यांच्या मराठी अर्थ त्यांना समजू नये हे फारच भयानक आहे.निव्वळ मतदार म्हणून भुमिका घेऊन ते न्यायाची संकल्पनाच मोडीत काढत आहेत.त्यांचा या निवेदनाच्या गांभीर्याने विचार करत बंजारा समाजाला भटक्या गटातच ठेवण्यात यावे.
हैद्राबाद गॅजेटच्या आधारे अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याचा कोनताही प्रयत्न तात्काळ थांबवावा.अनुसुचित जमातींच्या यादीत कुठल्याही नव्या समाजाच्या समावेश करण्याआधी संविधानिक प्रक्रिया.न्यायालयीन दृष्टिकोन व आदिवासी समाजाचा अभिप्राय घेणे बंधनकारक करावे धनगर व बंजारा तसेच इतरही समाजांचा या मागणीस संविधानिकदृष्टा अमान्य ठरवून. त्यावर शासनाने अधिकृत भुमिका घ्यावी.तसेच बंजारा समाजाच्या उत्पत्ती व स्थलांतराबाबत अभ्यासासाठी समिती नेमून सदर अहवाल जनतेसमोर मांडण्यात यावा.
आम्ही महाराष्ट्रतील आदिवासी समाजाचा वतीने ठामपणे सांगू इच्छितो की. अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणात घुसखोरी आम्ही सहन करणार नाही.संविधानिक तरतुदी व न्यायालयीन निर्णयाचा आधार घेत आम्ही हा विरोध पुढेही नोंदवत राहु . तसेच कोणतीही अक्कल नसतांना संविधानिक अभ्यास न करता कोणत्याही जातीला आदिवासी समावेशासाठी पत्र देनार्या सर्व पक्षीय आमदारांचा जाहिर निषेध करण्यात आले ..
या वेळी जळगाव जिल्हाध्यक्ष दिपक अहिरे,सोशल मीडिया जिल्हाप्रमुख सागर वाघ, तालुकाध्यक्ष भैय्यासाहेब मोरे,युवा तालुकाध्यक्ष निहाल सोनवणे, लश्मण जावळे,सागर सोनवणे,दिपक सुर्यवंशी चांगदेव सोनवणे,लखन मोरे,मनोज मालचे, रोहीदास भिल,अभय मोरे,बादल ठाकरे, भोला अहिरे,आकाश वसावे,मगन वळवी,विनोद पाडवी,गणेश वळवी,अमित तडवी, रोहीत भिल,योगेश ठाकरे,भोलेराज सोनवणे,सागर खैरनार,भोला भिल आनंद, सोनवणे, घनश्याम पारधी आदी समाज बांधव आदी उपस्थित होते.
