आरक्षण उपवर्गीकरणाला विरोध; 'भीम आर्मी' संघटनेचे धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर निदर्शने, राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा
जनसंघर्ष न्यूज
राज्य शासनाने अनुसूचित जाती आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाविरोधात आता तीव्र असंतोष निर्माण होऊ लागला आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ आज 'भीम आर्मी' या संघटनेच्या वतीने धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर जोरदार घोषणाबाजी करीत निदर्शने करण्यात आली आणि प्रशासनाला मागण्यांचे अधिकृत निवेदन देण्यात आले.
शासनाचा हा उपवर्गीकरणाचा निर्णय सामाजिक न्याय, समता आणि संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांना हरताळ फासणारा असून, यामुळे समाजात कृत्रिम फूट पडण्याची भीती या निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच, आरक्षण वर्गीकरणासंदर्भात नेमलेल्या न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक का केला नाही, असा सवालही आंदोलकांनी उपस्थित केला आहे. पारदर्शकतेचा अभाव असलेला हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा आणि बदर समितीचा अहवाल जनतेसमोर ठेवावा, अशी प्रमुख मागणी भीम आर्मीने केली आहे. शासनाने या मागण्यांची गंभीर दखल न घेतल्यास, संपूर्ण महाराष्ट्रभर मोर्चे, रास्ता रोको आणि मंत्रालय घेराव यांसारखी तीव्र आंदोलने छेडण्याचा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
