महानगरपालिकेच्या 850 कोटींच्या घोटाळ्यावर पांघरूण घालणाऱ्या मनपा आयुक्तांचा भ्रष्टाचार बाहेर काढणार - शिवसेनेचे ललित माळी यांचा इशारा
जनसंघर्ष न्यूज
धुळे - शहरातील ८५० कोटी रुपयांच्या वादग्रस्त मलनिस्सारण योजनेतील गैरव्यवहारांबाबत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष) चे विधानसभा संघटक ललित माळी यांनी मनपा आयुक्तांना पाठवलेल्या सविस्तर पत्राला आयुक्तांनी दिलेले उत्तर केवळ एका भागावर केंद्रित असल्याने माळी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आयुक्तांच्या या कथित 'सोयीस्कर' दुर्लक्षकरुन 850 कोटिंच्या घोटाळ्यावर पांघरून घालण्यावर माळी यांनी पुन्हा एकदा सणसणीत शब्दांत प्रशासनाला धारेवर धरले आहे.
लवकरच महानगरपालिकेतील 850 कोटींच्या घोटाळ्यावर पांघरून घालणाऱ्या मनपा आयुक्तांचा भ्रष्टाचार बाहेर काढणार असा इशारा शिवसेनेचे ललित माळी यांनी दिला आहे.
माळी यांनी आपल्या स्मरणपत्रात आयुक्तांच्या ५ जून २०२५ च्या पत्राचा हवाला देत म्हटले आहे की, त्यांच्या पहिल्या पत्रात केवळ गल्ली नंबर ६ मधील कामाच्या दिरंगाईचा मुद्दा नव्हता, तर संपूर्ण ८५० कोटींच्या योजनेतील भोंगळ कारभार, निकृष्ट दर्जाचे काम, संभाव्य भ्रष्टाचार आणि सार्वजनिक निधीचा अपव्यय यांसारख्या गंभीर विषयांवर लक्ष वेधण्यात आले होते. मात्र, आयुक्तांनी केवळ गल्ली नंबर ६ मधील कामाबद्दल सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मान्यता आणि कंत्राटदाराच्या नियुक्तीची माहिती देऊन मूळ समस्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे, असा आरोप माळी यांनी केला आहे.
माळी यांनी आयुक्तांच्या उत्तरावर तीव्र आक्षेप नोंदवत खालील मुद्दे पुन्हा स्पष्ट केले:
* त्यांच्या पूर्वीच्या पत्रात नमूद केलेल्या निकृष्ट दर्जाच्या पाईप फिटिंग, बेपर्वाईने केलेले चेंबरचे बांधकाम, उघड्या गटारी व चेंबर आणि अधिकारी व ठेकेदारांचे संगमत या गंभीर त्रुटींवर प्रशासन कोणती कार्यवाही करणार आहे, याचा कोणताही उल्लेख आयुक्तांच्या पत्रात नाही.
* नवीन रस्त्यांचे नुकसान या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यावर आयुक्तांनी पूर्णपणे मौन बाळगले आहे. जर रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यावर मलनिस्सारण योजनेसाठी पुन्हा खोदकाम केले जाणार असेल, तर नुकत्याच बांधलेल्या रस्त्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान कोण भरून काढणार, याचे कोणतेही नियोजन प्रशासनाने दिलेले नाही.
* सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि मलनिस्सारण योजना विभाग यांच्यात योग्य समन्वय नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. एका विभागाने नुकतेच रस्ते बनवायचे आणि दुसऱ्या विभागाने ते लगेच खोदायचे, हा कोणत्या प्रकारचा कारभार आहे, असा सवाल माळी यांनी उपस्थित केला आहे.
या गंभीर परिस्थितीवर ललित माळी यांनी पुन्हा एकदा मागणी केली आहे की, या संपूर्ण ८५० कोटी रुपयांच्या भूमीगत गटार योजनेच्या कामाच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश त्वरित द्यावेत. तसेच, दोषी अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यावर कठोर कारवाई करावी.
आयुक्तांनी केवळ एका विशिष्ट भागातील कामाचा उल्लेख करून मूळ समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे, असे मत माळी यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे, या गंभीर विषयावर तातडीने आणि सखोल विचार करून योग्य कार्यवाही न झाल्यास नाईलाजाने पुन्हा रस्त्यावर उतरून जनआंदोलन करावे लागेल, असा इशाराही ललित माळी यांनी दिला आहे. आता यावर धुळे महानगरपालिका आयुक्त काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
