शासकीय विश्रामगृहात खंडणी देणाऱ्या व गोळा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध, या पाच वर्षात तरी कार्यवाही करणार का ?
खंडणीच्या रूपाने गोळा केलेल्या १ कोटी, ८४ लाख, ८४ हजार, २०० रुपयांचा गुन्हा "अदखलपात्र" होतो का ?
गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याचे धंदे बंद करा !
शिवसेना नेते, माजी आमदार, कार्यसम्राट अनिल अण्णा गोटे, यांचा राज्याचे मुख्यमंत्री, गृहसचिव, पोलीस महासंचालक, विशेष पोलीस महानिरीक्षक नाशिक, वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना आणि सरकारला, गुलमोहर प्रकरणी अनिल गोटे यांचा खडा सवाल !
जनसंघर्ष न्यूज
धुळे :- गुलमोहर १ कोटी, ८४ लाख, ८४ हजार, २०० चे घबाड दिनांक २१ मे २२ मे च्या रात्री हाती लागले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बेहीशोबी पैसा सापडून, राज्याचे मुख्यमंत्री/गृहमंत्री म्हणतात "भ्रष्टाचाऱ्यांना सोडणार नाही! नाही! नाही!!!" म्हणजे पुढील पाच वर्षात सोडणार नाही, असा अर्थ धरायचा का? असा सवाल उपस्थित करून,
राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांबद्दल अनिल गोटे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, राज्याच्या जनतेने, तुमच्यावर किंवा तुमच्या कुठल्या शब्दावर विश्वास ठेवावा ? आपण 'माझा कट्टा' च्या कार्यक्रमांमध्ये म्हणाला होतात, "राष्ट्रवादीशी युती नाही! नाही!!" तसेच भ्रष्टाचाराबद्दल ही असेच तुमचे म्हणणे आहे का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्याचे गृहसचिव, पोलीस महासंचालक, विशेष पोलीस महानिरीक्षक नाशिक, यांना आज पाठवलेल्या लेखी पत्रात म्हटले आहे की-
देशभर गाजलेल्या, बहुचर्चित, गुलमोहर घबाड प्रकरणात दिनांक २१ मे च्या मध्यरात्री व दिनांक २२ मे च्या पहाटेपर्यंत झालेल्या गुलमोहर विश्रामगृहातील रुम नं. १०२ मधील रु. १ कोटी, ८४ लाख, ८४ हजार, २०० रुपयांची अवैध रक्कम मिळून आली, त्याबाबत जवळपास सायंकाळी ०६.०० वाजता धुळे पोलीस अधीक्षक यांना कळवून व वारंवार सूचित करुनही रात्री ११.०० वाजेपर्यंत दुर्लक्ष करण्यात आलेले आहे. दरम्यानचे काळात मी आपणास मेसेजपण दिला व किमान चार फोन केले. आपल्या फोन कॉल रेकॉर्डमध्ये तशी नोंद असावी. आपणास देखील दरम्यानच्या काळात सूचना देवूनही आपण देखील प्रकरणाच्या गांभीर्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामागे निश्चितच आमदारांच्या समितीशी संबंधित प्रकरण असल्याने, गृहमंत्रालयाकडून आलेल्या बेकायदेशीर दबावापुढे आपल्यासारखे आय.पी.एस. दर्जाचे वरीष्ठ अधिकारी झुकले असल्याचे हे अत्यंत गंभीर प्रकरण आहे, असे माझे स्पष्ट मत आहे.
पुढे गुन्हा नोंदविण्यात लावलेला प्रचंड कालावधी, आणि सरते शेवटी नोंदविलेला "अदखलपात्र गुन्हा" या बाबी संशयास्पद व निःसंशय कारस्थानी स्वरुपाच्या आहेत. जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करुन, झालेल्या अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांना कशा पद्धतीने राजकीय संरक्षण दिले जाते त्याचे एक उदाहरण आहे. सदरची बाब न्यायाची गळचेपी करणारी आहे.
सर्वसामान्य जनतेसाठी वाहतूकीचे नियम बनवितांना निव्वळ रॉगसाईड वाहन नेले म्हणून रु. ५०००/- चा दंड, लायसन्स नसतांना वाहन चालविले म्हणून रु. १०,०००/-दंड वसुल करून कायदा राबविणाऱ्या आपल्या पोलीस प्रशासनास शासकीय विश्रामगृहातीलील खोलीत रु. १ कोटी, ८४ लाख, ८४ हजार, २०० रुपयांची अवैध रक्कम मिळते याची पुरेशा गांभीर्याने दखलघ्यावीशी वाटत नाही. त्यासाठी अदखलपात्र गुन्हा नोंद होतो. आता सदरचा अदखलपात्र गुन्हा नोंदविणाऱ्याने (तो कोण आहे?) न्यायालयाचे दरवाजे थोटावयाचे, तेथून काही निर्णय झाला तर पोलीस त्यावर कारवाई करतील अशा प्रकारे पद्धतशीर व नियोजनबद्ध चालढकल पोलीस प्रशासनाने चालविलेली आहे. ती निश्चितच प्रामाणिकपणाची नाहीच.
विशेष म्हणजे प्रकरणी आपण गुलमोहोर विश्रामगृहास या प्रकरणी भेट दिलेली आहे, आपण सर्व परिस्थिती पाहीलेली आहे. तरी सुद्धा आपणास देखील सदरची बाब दखलपात्र असून, पोलीसांनी त्याचा छडा लावून, खरे गुन्हेगार, समक्ष पुराव्यासकट न्यायालयासमोर उभे करून, त्यांना शिक्षा होईल असा प्रयत्न न करता, केवळ सरकारची आणि गृहविभागाची अब्रु झाकण्याचा आपला प्रयत्न आपल्यासारख्य अतिउच्च दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्यास अशोभनीय आहे. त्यामुळे पोलीस प्रशासनाचा हा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही, तो आम्ही होवू देणार नाही, आणि त्यातून पोलीस प्रशासनाची जास्तीची इभ्रत जाईल. तसे होवू नये म्हणून आता तरी किमान प्रामाणिकपणा व गांभीर्य लक्षात घेवून तसे आपल्या कृतीतून दाखवून, प्रकरणाची गंभीर दखल घ्यावी ह्या विनंतीसह पत्र पुर्ण करतो.
गृह खात्याची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे, अतिदक्षता विभागात दाखल झालेला रुग्ण आणि गृह खाते सध्या एकाच पातळीवर आलेले आहे. सर्वात दुर्दैवी बाब अशी की राज्यातील पोलीसबळाचे रुपांतर भाजपाच्या खाकी गणवेशातील पक्ष कार्यकर्ते असे झाले आहे. पण मला आश्चर्य वाटते, भारतीय प्रशासकीय सेवेतील आयएएस अधिकारी, आयपीएस अधिकारी यांची लाचारी बघितली की, खरोखरच मनस्वी दुःख होते. राज्याच्या जनतेने जायचे तरी कुणाकडे? अशी भीषण अवस्था राज्यात निर्माण करून ठेवली आहे. १ कोटी, ८४ लाख, ८४ हजार, २०० एवढी प्रचंड मोठी रक्कम, अंदाज समितीच्या अध्यक्षांच्या खाजगी सचिवाच्या खोलीमध्ये सापडते. तपासाला येणारे पोलीस, येतानाच इलेक्ट्रिक कटर, पैसे मोजण्याचे मशीन घेऊन येतात. काय दयनीय अवस्था करून टाकली आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना हे प्रकरण 'राधेश्याम मोफलवारांच्या' प्रकरणासारखे दाबायचे असेल, तर त्याला कोण अडवणार?
पण महाराष्ट्राच्या जनतेला एकदा सांगा तरी, की, मी असेच राज्य चालवणार आहे. ज्या घोषणा तुम्हाला पेलवत नाहीत, अशा घोषणा करून, स्वतःची अशी हास्यास्पद अवस्था कशाला करुन घेता? असा सवालही त्यांनी शेवटी विचारला आहे
