प्राथमिक शाळांमधील हिंदी सक्तीला शिवसेना उबाठाचा विरोध
उबाठा जिल्ह्यातील तीन हजार शाळांमध्ये जनजागृती करणार
जनसंघर्ष न्यूज
धुळे :- महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने नुकताच एक आदेश काढला असून त्यामध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवी पर्यंतच्या शाळांमध्ये मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांसोबत हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून सक्तीने शिकविण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यासंबंधीचे परिपत्रक राज्य शासनाने काढले असून या परिपत्रकास महाराष्ट्रातील तमाम मराठी पालकांसह विद्यार्थी व राजकीय पक्ष यांनी विरोध केला आहे. महाराष्ट्रातील जनतेचा विरोध पाहता राज्य शासनाच्या वतीने या परिपत्रकाचे पुनश्च शुद्धिपत्रक शिक्षण विभागा कडून काढण्यात आले, पूर्वीच्या परिपत्रकामधील अनिवार्य हा शब्द काढून सर्व साधारण हा शब्द वापरून शब्दांचा खेळ या ठिकाणी सुरू केला आहे. राज्य शासनाने हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे न घेता अनिवार्य या शब्दाचा वापर केल्यामुळे हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जाणार हे आता स्पष्ट आहे.
भारतीय राज्यघटनेत बहुभाषिकतेला मान्यता असून मातृभाषेत शिक्षण घेण्याचा हक्क सर्व मुलांना आहे ,मात्र केंद्र व भाजपा प्रणीत राज्य सरकारे शैक्षणिक धोरणांच्या नावाखाली हिंदी भाषा सर्वत्र लागू करण्याचे प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे सरकारकडून मातृभाषेचा अपमान होत असून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला असताना मराठी भाषे बाबत महाराष्ट्रातील अनेक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आधीच आडमुठे धोरण आहे या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा मराठी भाषा टाळण्याचा जाणून-बुजून प्रयत्न आधीच करत आलेल्या आहेत.
हा विषय फक्त मराठी भाषेचा विषय नसून महाराष्ट्राची संस्कृती ओळख आणि राज्य भिमानाचा मुद्दा आहे. शिक्षणाच्या नावाखाली मातृभाषेची गळचेपी, महाराष्ट्रातील जनता कदापीही सहन करणार नाही ,गुजरात मध्ये हिंदी सक्तीची नाही मग तिची सक्ती महाराष्ट्रातच का?
महाराष्ट्र राज्य शासनाने आधी मराठी शाळा वाचवण्याचे धोरण अंमलात आणले पाहिजे.
मराठी भाषा ही महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषेची आधुनिक रूप असून ही भाषा संस्कृत मधून विकसित झालेली आहे ,दहाव्या शतकात श्रावण बेळगोळ येथील शिलालेखांमध्ये मराठी भाषेचा लिखित पुरावा मिळतो. मराठी भाषा मूळ आर्यांची भाषा असून या भाषेला पंधराशे ते 2000 वर्ष जुना इतिहास आहे. सुमारे दोन हजार वर्षांपूर्वी सातवाहन राजवंशात गाथा सप्तशती हा मराठी ग्रंथ लिहिला गेला.सन 1110 मध्ये कभी मुकुंद राजांनी
रचलेला विवेक सिंधू हा ग्रंथ मराठी भाषेतील पहिला ग्रंथ असून मराठी साहित्याचा आरंभ संत ज्ञानेश्वरांच्या ज्ञानेश्वरी या ग्रंथाने सोळाव्या शतकात झाला आहे.
सन 1965 मध्ये मराठी भाषेला राज्य भाषेचा दर्जा मिळाला व त्याची अंमलबजावणी 1966 पासून महाराष्ट्रात झाली. सन 2024 मध्ये भारतातील इतर भाषांप्रमाणे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. मराठी ही बोलीभाषा सध्या वीस प्रकारात महाराष्ट्रात बोलली जाते.
भारतीय संविधानात कुठेही असं नमूद नाही की हिंदी भाषा शिकणं किंवा बोलणं भारतातील नागरिकांसाठी बंधनकारक (अनिवार्य) आहे. कुठल्याही कायद्यानुसार प्रत्येक नागरिकाला हिंदी यायलाच हवी, असा कोणताही नियम नाही.भारतीय संविधानातील संबंधित तरतुदी: 1. अनुच्छेद 343 (Article 343):
केंद्र सरकारचे कार्य हिंदी भाषेत (देवनागरी लिपीत) होईल असं सांगितलं आहे.
मात्र, इंग्रजी भाषेचाही सह भाषा म्हणून वापर केला जाईल, असंही यात स्पष्ट केलं आहे.
2)अनुच्छेद35(Article 351):
केंद्र सरकारने हिंदी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार करावा, असा निर्देश आहे.
पण नागरिकांसाठी ही भाषा शिकणं किंवा वापरणं बंधनकारक नाही
3) अनुच्छेद 19(1)(a):- प्रत्येक नागरिकाला स्वतंत्रपणे बोलण्याचा, लिहिण्याचा आणि अभिव्यक्त होण्याचा अधिकार आहे.
म्हणजेच नागरिक कोणतीही भाषा वापरू शकतो.
4)तीन भाषांचा फॉर्म्युला (Three Language Formula):
ही एक शैक्षणिक धोरण आहे, कायदा नाही.
शाळांमध्ये हिंदी, इंग्रजी व एक प्रादेशिक भाषा शिकवण्याची ही एक शैक्षणिक योजना आहे, ती संविधानाचा भाग नाही.
हिंदी बोलणं कायद्यानं अनिवार्य आहे का?
नाही.
भारतीय दंड संहिता (IPC) मध्ये नाही,कोणत्याही केंद्र सरकारच्या कायद्यात नाही, संविधानातही नाही.
हिंदी ही सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अनिवार्य भाषा नाही.
निष्कर्ष: मुद्दा उत्तर
हिंदी भारताची राजभाषा आहे का? होय (अनुच्छेद 343)
हिंदी बोलणं प्रत्येक नागरिकासाठी गरजेचं आहे का? नाही
कोणता कायदा नागरिकांना हिंदी शिकायला भाग पाडतो का? नाही
आपण कोणत्याही भाषेत बोलू शकतो का? होय, अनुच्छेद 19(1)(a) नुसार , राज्य शासनाच्या या संबंधित निर्णयाला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा विरोध असून धुळे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या एकूण 1105, तसेच नगरपालिका, महानगरपालिका ,खाजगी प्राथमिक ,खाजगी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशा 2011 म्हणजेच संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील एकूण 3116 शाळांमध्ये मराठी भाषा हीच आपली बोलीभाषा म्हणून शिकवली जावी, या संदर्भात शिवसेना पक्षाच्या वतीने संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पत्र पाठवले जाणार असून, तेच पत्र इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना देखील पाठविण्यात येणार आहे. आगामी काळात महाराष्ट्र राज्य शासनाने हा निर्णय मागे न घेतल्यास संपूर्ण जिल्हाभरातील पालक व विद्यार्थ्यांनी मध्ये जनजागृती करून मोठे जना आंदोलन राज्य शासनाच्या विरोधात चिडले जाईल याची आपण नोंद घ्यावी. अशा आशयाचे निवेदन आज शिवसेना उबाठा वतीने शिवसेना जिल्हाप्रमुख अतुल सोनवणे, उपजिल्हाप्रमुख नरेंद्र परदेशी महानगर प्रमुख धीरज पाटील, भरत मोरे, प्रशांत भदाणे, निंबा मराठे, महिला आघाडीचा संगिता जोशी, जयश्री वानखेडे, सोनी सोनार, राजु ढवळे, शिवाजी शिरसाळे, संदीप सूर्यवंशी,कपील लिंगायत, महादु गवळी, सुभाष मराठे,मुन्ना पठाण, पंकज भारस्कर,पीनु सुर्यवंशी, अजय चौधरी, विष्णू जावडेकर,सागर निकम, सागर साळवे, ईशतियाक अंसारी , योगेश पाटील , सचिन रुंणवाल,आशुतोष कोळी आदी उपस्थित होते.
