आदिवासी आरक्षण बचाव समितीचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जन आक्रोश मोर्चा
बंजारा समाजाच्या आरक्षण मागणीला आदिवासी समाजाचा विरोध
जनसंघर्ष न्यूज
धुळे :- बंजारा समाजाने केलेल्या आदिवासी आरक्षण मागणीविरोधात आज आदिवासी आरक्षण बचाव समितीच्या के नेतृत्वाखाली सकल आदिवासी समाज बांधवांनी हजारोंच्या गी संख्येने एकत्र येत महामोर्चातून आक्रोश व्यक्त केला. आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाच, जंगल जमिन जल आमचा हक्क आरक्षण पक्क, आरक्षण बचाव संविधान बचाव, हक्कासाठी लढू अन्याय कधीही सहन करणार नाही, आदिवासी उठला रे हक्क वाचवायला सज्ज झाले रे, अशी जोरदार घोषणाबाजी यावेळी करण्यात आली. या मोर्चाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. मोर्चा क्युमाईन क्लबजवळ धडकल्यानंतर शिष्टमंडळाने मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले.
या जन आक्रोश मोर्चाला शहरातील फाशीपुलापासून सुरूवात झाली. मोर्चेकऱ्यांनी हातात महारूपुषांच्या प्रतिमा, , संविधान, ध्वज व विविध घोषणांचे फलक हाती घेतले होते. बारापत्थर, तहसील कार्यालय, नविन महापलिकेमार्गे मोर्चा क्युमाईन क्लबजवळ दाखल झाला. या ठिकाणी मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. त्यात समाजाच्या नेत्यांनी मार्गदर्शन केले. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनास मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, भारताच्या घटनेनुसार अनुसूचित जमातींना शिक्षण, नोकरी व राजकीय क्षेत्रात आरक्षणाचा घटनात्मक हक्क आहे महाराष्ट्र शासनाने ४७ जमातींना अनुसूचित जमाती म्हणून मान्यता दिलेली आहे. तथापि, काही गैर-आदिवासी समाज जाती अनुसूचित जमातीत समाविष्ट होण्याचा प्रयत्न करीत असून त्यामुळे खऱ्या आदिवासी बांधवांचा हक्क हिरावला जात आहे. त्यामुळे कोळी (सामान्य), धनगर (सर्वसाधारण), वंजारा / बंजारा व ठाकूर (गैर-आदिवासी) समाजांना अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करू नये. नंदुरबार येथील जय वळवी, मोरदड ता. धुळे येथील जगदीश ठाकरे व पाडळदे ता. मालेगाव येथील समाधान माळी यांच्या हत्येप्रकरणी सीबीआय चौकशी करून पीडितांना न्याय द्यावा.
शबरी घरकुल व प्रधानमंत्री आवास योजनेत आदिवासींना अधिक घरकुल मंजूर करावे. पिढ्यानपिढ्या राहत असलेल्या आदिवासींच्या घर व जमिनींचे सर्वेक्षण करून सीटी सर्व्हे, ७/१२ उतारे द्यावेत. आदिवासी विभागाचा निधी इतर ठिकाणी वळवु नये म्हणून राज्यात आदिवासी बजेट कायदा राज्यात लागू करावा. येणारी जनगणना जातनिहाय करून आदिवासींचे स्वतंत्र आदिवासी धर्मकोड नमूद करण्यास मंजुरी द्यावी. शहरी व ग्रामीण भागातील आदिवासी दफनभूमीचे संरक्षण व सर्वेक्षण करून जागा आरक्षित करून ७/१२ नोंद करावी. पिढचानपिढ्या कसत असलेल्याा शेतजमिनीची स्थळ पाहणी प्रशासनाने करून तत्काळ ७/१२ उतारे देण्याची तरतुद करावी. या मागण्या मान्य न झाल्यास महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.
या मोर्चात अशोक भाई धुलकर, रंगनाथ ठाकरे, संदिप मोरे, महेंद्र माळी, अॅड. राजेंद्र वाघ, लक्ष्मण पवार, दावल अहिरे, उमेश मोरे, अॅड. प्रविण मोरे, गोविंद अहिरे, बंटी वाघ, गणेश धुलकर, मनोज मालचे, गोकुळ बोरसे, रवि बोरसे, रावसाहेब ठाकरे, पवन वाघ, किशोर गायकवाड, बाबा पवार आदींसह समाजबांधव हजारोंच्या संख्येने होते. सहभागी झाले.
