माहिती अधिकार नियम २०२६ लागू करून माहितीचा अधिकार कायद्याचा खून करणाऱ्यां विरोधात
२५ जून रोजी आझाद मैदानावर माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे धरणे आंदोलन.
जनसंघर्ष न्यूज
महाराष्ट्र शासनाने लागू केलेल्या माहिती अधिकार नियम २०२६ विरोधात राज्यभरात माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या मूळ उदिष्ट्यांशी व तरतुदींशी हे नियम विसंगत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ (फेडरेशन) यांच्या मते माहितीचा अधिकार हा नागरिकांचा मुलभूत लोकशाही हक्क असून तो दया किवा सवलत नसून तो त्यांचा अधिकार आहे. त्यामुळे नव्याने लागू करण्यात आलेले नियम मागे घेऊन माहितीचा हक्क सुरक्षित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. नवीन नियमांमुळे माहिती मिळवण्याच्या प्रक्रियेत अनेक जाचक अडथळे निर्माण झाले आहेत. (अर्ज शुल्क १० वरून ३० रुपये, माहिती मिळवण्यासाठी पर पेज २ वरून ५ रुपये,) अर्ज शुल्क, अपील शुल्क, व प्रतिपादन शुल्कात वाढ, माहिती मागण्याचे कारण सांगण्याची सक्ती, तसेच नागरिकत्वाचा पुरावा जोडण्याच्या अटीवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर २५ जून २०२६ रोजी गुरुवारी सकाळी १०.०० ते ४.०० च्या वेळेत मुंबईतील आझाद मैदान येथे शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गाने धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. या आधी माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाच्या वतीने संपूर्ण राज्यातील पदाधिकारी सदस्य यांनी हजारो इमेल राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग यांना मेल पाठवण्यात आलेले आहेत. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील नेते, आमदार, खासदार यांना निवेदने दिली जात आहेत.
या आंदोलनासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे (फेडरेशनचे) कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत. तसेच या उपक्रमाला बळकटी देण्यासाठी समविचारी संस्था, संघटना, पत्रकार बांधव व नागरिकांनी ही मुख्यमंत्री व प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन यांना मेल पाठवावेत. तसेच आझाद मैदान येथे होणारया आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे (फेडरेशनचे) संस्थापक अध्यक्ष सुभाषजी बसवेकर, राज्य उपाध्यक्ष शेखर कोलते, उत्तर महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष महेश पाटील, राज्य कार्यकारणी सदस्य साहेबराव वाघ, किरण धुमाळ, यांनी केले आहे.
