आमदार अनुप अग्रवाल यांचा शहर विकासासाठी निर्णयांचा धडाका
मनपाशी संबंधित विविध विषयांवर थेट नगरविकास राज्यमंत्र्यांना साकडे
मुंबई येथील बैठकीत मंत्री माधुरीताई मिसाळ यांनी दिले कार्यवाहीचे निर्देश
जनसंघर्ष न्यूज
धुळे, ता. 17 :- येथील महापालिका स्तरावर विविध विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करण्यासह महत्त्वाच्या धोरणात्मक विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी आमदार अनुप अग्रवाल यांनी महापालिकेकडे महासभेत विविध विकासकामांचे ठराव करून तसे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने विविध 16 प्रस्ताव पाठविले होते. या प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यासाठी आज मुंबईतील मंत्रालयात नगरविकास, परिवहन, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्याक विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. तीत सर्व विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यासह आढावा घेऊन त्वरित कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्री मिसाळ यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
बैठकीस शहराचे आमदार अनुप अग्रवाल, महापालिका आयुक्त अमिता दगडे-पाटील, भाजपचे महानगर जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र अंपळकर, नियोजन विभागाच्या सुमिता घाडगे, नगरविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी धनंजय भागवत, धैर्यशील पाटील, गजानन आलेवाड, वित्त विभागाच्या सुनीता साळुंके, धुळे महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता नवनीत सोनवणे, मंजिरी पवार, अजिंक्य बगाडे, अविनाश शितोळे यांच्यासह नगरविकास, नियोजन व वित्त विभागाचे उच्च अधिकारी उपस्थित होते.
पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन :-
शहरातील मुख्य पेठांसह विविध भागांत पावसाच्या पाण्याचा सुयोग्य निचरा होण्यासाठी आमदार अनुप अग्रवाल यांनी महापालिकेला त्वरित कार्यवाहीची सूचना केली होती. त्यानुसार महापालिकेने पावसाच्या पाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी (स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज) महासभेत ठराव मंजूर करत डीपीआर तयार करून 513 कोटी रुपयांच्या योजनेचा प्रस्ताव दिला होता. त्यावर बैठकीत चर्चा झाली. याबाबत सीपीडीएची तांत्रिक तपासणी करून प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत कार्यवाहीचे निर्देश नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
तापीची डीआय पाइपलाइन योजना :-
शहरासाठी महत्त्वाच्या तापी नदीवरील पाणी योजनेची जलवाहिनी जुनी झाल्याने तिला वारंवार गळती लागत असून, लाखो लिटर पाण्याची नासाडी होते. वास्तविक, शहराचा वाढता विस्तार पाहता तापी योजनेच्या जलवाहिनीचे नूतनीकरण आवश्यक ठरते. याबाबत आमदार अग्रवाल यांनी केलेल्या सूचनेनुसार महापालिकेने महासभेत ठराव करत महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान योजनेंतर्गत तापी योजना जलवाहिनीच्या नूतनीकरणासाठी 228.05 कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव शासनाला दिला होता. या योजनेबाबत लवकरत लवकर कार्यवाही करून मंजुरी देण्याचे निश्चित करण्यात आले.
मनपा हिश्श्यासाठी केंद्राला साकडे :-
केंद्र शासनपुरस्कृत अमृत- 2 अभियानांतर्गत 714.51 कोटींच्या मलनिस्सारण योजनेचे काम प्रगतिपथावर आहे. यातील मलनिस्सारण योजनेसाठी महापालिकेला स्वहिश्श्याचे 214.35 कोटी भरावे लागणार आहेत. मात्र, तितका निधी नसल्याने त्यासाठी अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंडअंतर्गत (यूआयडीएफ) 214.35 कोटींच्या कर्ज उभारणीस महासभेत प्रशासकीय व वित्तीय मंजुरीचा प्रस्ताव मंजूर करून तो शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यावर आज चर्चा झाली. योजनेची किंमत ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याने अंतर्गत कर्जासाठी धुळे महापालिका पात्र ठरावी व कर्जमर्यादा वाढवावी यासाठी केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सोलर प्रकल्प उभारण्याबाबत निर्देश :-
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनांसह पथदिव्यांसाठीच्या वीजबिलांपोटी महापालिकेला दर वर्षी सुमारे 32 ते 35 कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. हा खर्च टाळण्यासाठी हरित ऊर्जा वापरण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी महापालिकेच्या स्वमालकीच्या गट क्रमांक 62/1 मधील 75 एकर जागेवर 18 मेगावॉट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून तो शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. या प्रस्तावावर आज झालेल्या बैठकीत चर्चा होऊन महाप्रीत या संस्थेकडून किंवा शासनाच्या इतर योजनांतून सोलर प्रकल्पासाठी त्वरित निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत मंत्री मिसाळ यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.
सरळसेवा पदांची बिंदुनामावली :-
राज्य शासनाच्या महापालिका आस्थापनावरील पदभरतीबाबत सुधारित आकृतिबंधानुसार एकूण 2274 पदे मंजूर आहेत. सद्यःस्थितीत महापालिकेत 1187 पदे कार्यरत असून, 1087 पदे रिक्त आहेत. यात सरळसेवेची एकूण 838 पदे रिक्त असून, त्यापैकी 126 पदे भरण्यास शासनाने 35 टक्के आस्थापना खर्चाच्या मर्यादेची अट शिथिल करून मान्यता दिली आहे. यात गट अ व गट ब सरळसेवेच्या पदांच्या बिंदुनामावली अंतिम मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे दिला होता. या प्रस्तावावर त्वरित कार्यवाहीचे निर्देश मंत्री मिसाळ यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
एलबीटी नुकसान भरपाई अनुदान द्या :-
महापालिका क्षेत्रात पूर्वी स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) प्रणाली लागू होती. केंद्र शासनाने जीएसटी लागू गेल्यानंतर ही प्रणाली बंद झाल्याने महापालिकेला मिळणारे उत्पन्न बंद झाले. महापालिकेकडे नोंदणीकृत 4917 व्यापाऱ्यांपैकी फक्त 296 व्यापाऱ्यांनी कर भरला असून, उर्वरित व्यापाऱ्यांकडील कराची रक्कम व त्यावरील व्याज अशी 216.78 कोटींची रक्कम थकीत आहे. शासनाने अनुदान स्वरूपात महापालिकेला ही रक्कम मंजूर करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. यावर हा प्रस्ताव तपासून त्वरित कार्यवाही करावी व महापालिकेला एलबीटी अनुदान मंजूर करावे, असे निर्देश मंत्री मिसाळ यांनी दिले.
हद्दवाढीमुळे जीएसटी अनुदान वाढवा :-
महापालिकेला शासनाकडून सध्या दरमहा 13.13 कोटी रुपये जीएसटी अनुदान मिळते. हा निधी महापालिकेच्या पूर्वीचे क्षेत्रफळ व लोकसंख्येनुसार आहे. वास्तविक, महापालिका क्षेत्राची हद्दवाढ होऊन त्यात 11 गावांचा समावेश झाला असून, क्षेत्रफळ वाढीसह लोकसंख्येतही वाढ झाल्याने त्यानुसार जीएसटी अनुदानात दुप्पट वाढ करून ते 28.57 कोटी रुपये करावे, असा ठराव महापालिकेने दिला होता. यात महापालिकेला २०१८ पासून अनुदान फरक देण्याविषयी चर्चा झाली. यावर मंत्री मिसाळ यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना त्वरित कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
पांझरा रिव्हर फ्रंटच्या कामास निधी :-
धुळे शहर पांझरा नदीकाठी वसले असून, शहरात नदीची लांबी 13.40 किलोमीटर, तर पात्राची रुंदी 130 ते 198 मीटर आहे. पांझरा नदीकाठी दोन्ही बाजूस रस्ते विकसित झाले आहेत. नदीकाठी सुशोभीकरण केल्यास शहरातील नागरिकांना विरंगुळ्याचे एक हक्काचे ठिकाण उपलब्ध होईल. तसेच हत्ती डोह परिसरात गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी कायमस्वरूपी हौद करणे, नदीकाठी घाट बांधणे, नदीतील जलपर्णी काढणे, ठिकठिकाणी बंधारे बांधून पाणी अडवून नदी बारमाही करणे, स्काय वॉक बसविणे, महापालिकेचे गार्डन ते अग्रवाल भवनापर्यंत टॉय ट्रेन उभारणे, श्री स्वामी समर्थ केंद्रासमोरील जागेत वारकऱ्यांसाठी निवारा उभारणे, आदिशक्ती एकवीरादेवी मंदिरासमोरील जागेत 51 शक्तिपीठे चित्रित करणे आदी कामांसाठी 100 कोटींचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. या योजनेसाठी तातडीने निधी उपलब्धतेबाबत कार्यवाहीचे निर्देश मंत्री मिसाळ यांनी दिले.
सुरत बायपासलगत थीम पार्क :-
शहरातील सुरत बायपासलगत सर्व्हे क्रमांक 510/ड वरील 19 हेक्टर 69 आर. ही जागा सरकारी मालकीची असून, ती थीम पार्कसाठी हस्तांतराचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला आहे. या जागेत थीम पार्कअंतर्गत प्रभू श्रीरामांचा संपूर्ण जीवनपट चित्रित केला जाणार असून, त्यासाठी 25 कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. ही जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यासह निधी उपलब्ध करण्याबाबत कार्यवाही करण्याची ग्वाही मंत्री मिसाळ यांनी आमदार अग्रवाल यांना दिली.
सर्व्हे क्रमांक ५२९ वरील आरक्षण वगळण्यास मान्यता :-
शहर मंजूर विकास योजनेतील सर्व्हे क्रमांक 529 या जमिनीवरील 5.15 हेक्टर क्षेत्रावरील हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर हे आरक्षण वगळून हे क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचा विषयही आजच्या चर्चेत होता. या जमिनीवर प्लॉट पडले असून, या प्लॉटची खरेदी-विक्री झाल्यानंतर या प्लॉटवर खरेदीदारांची नावे लागली आहेत. यातील १०२ प्लॉटधारकांनी सातबारा उतारा व लेआउट मंजुरीबाबत महापालिकेकडे विनंती केली आहे. मात्र, ही जागा आरक्षणाखाली येत असल्याने वापरात फेरबदल करणे आवश्यक आहे. याबाबतच्या अंतिम फेरबदल प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे. त्यास अंतिम मंजुरी देण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी आमदार अग्रवाल यांनी नगरविकास राज्यमंत्री मिसाळ यांच्याकडे केली. त्यावर मंत्री मिसाळ यांनी सदरचे आरक्षण त्वरित वगळून रहिवाशांना लवकरात लवकर स्वतंत्र उतारे देण्याचा सकारात्मक निर्णय झाला. आजच्या बैठकीत अन्य विषयांवरही चर्चा झाली. त्यावर मंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सकारात्मक निर्णय दिल्याने आमदार अग्रवाल यांनी त्यांचे आभार मानले.
यावेळी मुंबई येथे धुळे शहरातील विकासकामांबाबतच्या विविध प्रस्तावांवर निर्णयासाठी मंगळवारी झालेल्या आढावा बैठकीत उपस्थित नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार अनुप अग्रवाल, आयुक्त अमिता दगडे पाटील, भाजपचे महानगर जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र अंपळकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
