धुळे जिल्ह्यात शासकीय अधिकारीच झाले भूखंड माफिया
एम आय डी सी मधील भूखंड अपहाराची एसआयटी चौकशी करा - शिवसेना जिल्हाप्रमुख मनोज मोरे यांची मागणी
जनसंघर्ष न्यूज
नरडाणा एम आय डी सी भूखंड अपहार प्रकरणी 16 जुलै रोजी महाराष्ट्राचे उद्योग मंत्री मा. ना. उदय सामंत साहेब यांची विधान भवन मुंबई येथे भेट घेत निवेदन दिले.
शिंदखेडा न्यायालयाने दाखल केलेल्या कोट्यावधी रुपयांच्या घोटाळ्यातील आरोपी एम. आय. डी. सी. तत्कालीन अधिकारी कर्मचारी यांना तात्काळ निलंबित करून मालमत्तांची चौकशी करण्यासाठी लवकरच विशेष चौकशी पथक नेमणार असल्याचे उद्योग मंत्री मा. ना. उदय सामंत साहेबांनी शिवसेना जिल्हाप्रमुख मनोज मोरे यांना आश्वासन दिले आहे.
नरडाणा एम.आय.डी.सी भुखंड T १६ यावर बनावट दस्ताएवांच्या आधारे करण्यात आलेल्या कोट्यावधी रुपयांचा आभार प्रकरणी मे.शिंदखेडा न्यायालयाच्या आदेशाने संघटीत गुन्हेगारी कायद्या व जन्मठेपेची शिक्षा होईल असे गुन्हे दाखल झाल्याने यातील आरोपींना तात्काळ निलंबित करून यांच्या मालमत्ता व दायित्व या बाबत विशेष चौकशी (SIT) पथक नेमणे बाबत शिवसेना जिल्हा प्रमुख मनोज मोरे यांनी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांना निवेदन देऊन मागणी केली आहे.
सविस्तर वृत्त असे की धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा न्यायालयाचे आदेशाने नरडाणा एमआयडीसी भूखंड टी 16 यावर बनावट दस्ताऐवजांच्या आधारे करण्यात आलेल्या कोट्यावधी रुपयांचा अपहार प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे सदर गुन्ह्यातील आरोपी एम.आय.डी.सी धुळे येथील अधिकारी नामे जितेंद्र काकूस्ते,नम्रता पवार,अरुण आनंदकर,एम.एम.भोर, आर.एच.बहिरम,एस.बी.पोटे व्ही.एस चौधरी,एस.एम वैजापूरकर,एन.डी शेवाळे योगेश महाजन या सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर आपल्या पदाचा गैरवापर आपल्या व्यक्तिगत गैरलाभ मिळवण्यासाठी करण्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
यानुसार संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांची जी नैतिकता आपले कर्तव्य योग्यरित्या बजावून राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रात उद्योजकांना योग्य ते सहकार्य करून उद्योग वाढीस चालना द्यावयास हवी होती ज्यानुसार बेरोजगारीचे प्रमाण कमी होवुन राज्य हे प्रगत राज्य करण्याच्या शासनाच्या उद्देशास सहकार्य अपेक्षित होते.परंतु संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांनी आपल्या पदाचा वापर व्यक्तिगत आर्थिक लाभाच्या मोहाकरिता एम.आय.डि.सी येथील उद्योजक नरेश मुणोत यांच्या सहकार्याने सर्व शासकीय मालमत्तेवर आपल्या अनैतिक अधिकार कायद्याच्या दुरुपयोग करून घेतला व कोणत्याही नवउद्योजकास यांच्या माध्यमातून शासकीय दरापेक्षा खूप जास्त प्रमाणात पैसे मोजून भूखंड वाटप करण्याची एक अशासकीय व्यवस्थाच निर्माण करून ठेवली यामुळे जिल्ह्याचा हवा तो विकास कसा होणार हाच मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
यातील सर्व अधिकारी व बोगस उद्योजकांच्या टोळीने नरडाणा व धुळे औद्योगिक वसाहतीत पन्नास टक्के प्लॉट बोगस प्रकरण करून हडप केलेलं आहेत मोठ मोठे गोडाऊन बांधून देत लाखो रुपये कमाई करत आहेत त्यामुळे उद्योग वाढ पाहिजे तशी झालेली नाही.बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध झाला नाही यातील अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करून अटक झाली पाहिजे यातील अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करून अटक झाली पाहिजे.व यांच्या संपत्तीची चौकशी झाली.तसे पाहता शासनाचा औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्याचा मूळ उद्देश हा त्या जिल्ह्याचा सर्वांगीण स्तर उचावला पाहिजे येणाऱ्या उद्योगांमुळे रोजगार उपलब्ध होऊन स्थानिक बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळाले पाहिजे.उदा मुंबई,पुणे,नाशिक संभाजी नगर हे सर्व शहरे नवनवीन उद्योगांमुळे जगाशी स्पर्धा करत आहे. आमच्या शेजारी असलेला जळगाव जिल्ह्याची देखील उद्योगांमुळे चांगली प्रगती झाली पाहिजे वास्तविक धुळे हे अनेक राष्ट्रीय महामार्गांना जोडणारा देशात कुठेही जाण्यासाठी दळण वळण्यासाठी अत्यंत सोयीस्कर असलेला महत्वाचा जिल्हा आहे उद्योगासाठी लागणारे पाणी देखील मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे परंतु धुळे जिल्ह्यात या अश्या टोळ्या निर्माण झाल्याने जिल्ह्याचा पाहिजे तसा औद्योगिक विकास झाला नाही परिणामी बेरोजगारांची संख्या जास्त असल्यामुळे गुन्हेगारी टोळ्यांनी केलेले खून दरोडे दंगली याची राष्टीय स्तरावर नोंद घेत धुळे जिल्हा बदनाम झाला आहे त्यामुळे आपण या सर्व बाबींचा विचार करता या सर्व पांढरपेशी गुन्हे गारांना तत्काळ अटक झाली पाहिजे यासाठी या गुन्ह्याचा तपास सी.आय डी.कडे वर्ग करावा अशी मागणी धुळेकर जनतेच्या वतीने करण्यात आले आहे.
