धुळेकरांच्या मालमत्तांची फेरमोजणी करून सुधारित बिले मिळणार
नगरविकास विभागाचे महापालिका आयुक्तांना पत्राद्वारे निर्देश
आमदार अनुप अग्रवाल यांच्या पाठपुराव्यामुळे मिळणार दिलासा
धुळे, ता. १९ :- येथील महापालिका हद्दीतील मालमत्ताधारकांना मालमत्ता कर भरण्यासंदर्भात शास्तीपासून सूट द्यावी, सक्तीची वसुली टाळावी तसेच संपूर्ण मालमत्तांची फेरमोजणी करून मालमत्ताधारकांना सुधारित बिले देण्याचे निर्देश राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने येथील महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. या संदर्भात शुक्रवारी (ता. १८ जुलै) नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्त अमिता दगडे-पाटील यांना पत्र दिले आहे.
दरम्यान, याबाबत शहराचे आमदार अनुप अग्रवाल यांनी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. तसेच नुकत्याच झालेल्या नगरविकास राज्यमंत्री मिसाळ यांच्याकडे झालेल्या बैठकीतही हा मुद्दा निदर्शनास आणून दिला होता. तसेच त्यासाठी पत्रही दिले होते. या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे.
वाढीव घरपट्टी देयकांवरून संताप
येथील महापालिकेतर्फे शहरातील अनेक मालमत्ताधारकांना अव्वाच्या सव्वा मालमत्ता कराची बिले वाटप करण्यात आली आहेत. यात ज्याला पूर्वी तीन हजार घरपट्टी होती त्याला ६० हजारांचे बिल मिळाले आहे. शहरातील अनेक नागरिक या वाढीव बिलांमुळे त्रस्त झाले असून, ही बिले कमी करण्यासाठी महापालिकेत चकरा मारत आहेत. याबाबत हजारो नागरिकांनी आमदार अग्रवाल यांच्याकडे तक्रारी दिल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर आमदार अग्रवाल यांनी गेल्या सहा जूनला महापालिकेत आढावा बैठक घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने संपूर्ण मालमत्ताधारकांची वाढीव बिले तपासून ती रिवाइज करावीत, अशी सूचना केली होती. यावर अधिकाऱ्यांनी संबंधित ठेकेदाराने चुकीच्या पद्धतीने मोजमाप केल्याचे सांगितले. यावर संबंधित ठेकेदाराला बैठकीतूनच दूरध्वनी करत त्वरित नव्याने मोजमाप करत सर्व मालमत्ताधारकांना सुधारित बिले देण्याची सूचनाही आमदार अग्रवाल यांनी केली होती.
मंत्री मिसाळांकडे विविध मुद्द्यांची मांडणी
यानंतर आमदार अग्रवाल यांनी नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्याकडे शहरातील विविध विकासकामांप्रश्नी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत धुळ्यातील मालमत्ताधारकांना देण्यात आलेल्या वाढीव बिलांचा मुद्दाही उपस्थित करत शहरवासीयांकडून याबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. तसेच या प्रक्रियेत अनेक गंभीर त्रुटी आढळल्या असून, यामध्ये काही ठिकाणी घसारा विचारात घेतलेला नाही, तसेच काही प्रकरणांमध्ये बाह्य भिंतींच्या बाहेरून क्षेत्रफळ मोजणी करणे, बाथरूम, जिना, गॅलरी, पॅसेज, आदींचे क्षेत्रफळ वजा न करता वाढीव रकमेची बिले देण्यात आल्याचे सांगितले होते. याबरोबरच नोंदणी व प्रत्यक्ष उपयोग यातील विसंगतीमुळे नागरिकांवर अन्यायकारक कर लादण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. यामुळे सद्यःस्थितीत कोणत्याही प्रकरणात शास्ती लावू नये, कर भरण्याची सक्ती करू नये, मालमत्तांचे योग्य व तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर फेरमोजणी करावी, ज्यामध्ये फक्त वापरयोग्य आतील क्षेत्र विचारात घ्यावे, बाथरूम, जिना, पॅसेज, गॅलरी आदी घटक मोजणीतून वगळावेत, बांधकामांची जुनी अवस्था लक्षात घेऊन त्यानुसार घसाऱ्याचा योग्य लाभ द्यावा, वरील दुरुस्तीनंतरच मालमत्ताधारकांना सुधारित मालमत्ता कराची बिले द्यावीत, अशी मागणीही आमदार अग्रवाल यांनी मंत्री मिसाळ यांच्याकडे केली होती.
शहरातील बहुतांश मालमत्ताधारकांना महापालिकेतर्फे वाढीव रकमेची बिले देण्यात आली होती. याबाबत हजारो नागरिकांनी माझ्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यानुसार नगरविकास राज्यमंत्री माधुरीताई मिसाळ यांच्यासोबत नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. तसेच सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे अखेर नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्तांना १८ जुलैला पत्र देत मालमत्ताधारकांना शास्तीत सूट द्यावी, सक्तीची वसुली टाळावी, तसेच मालमत्तांची फेरमोजणी करून मालमत्ताधारकांना सुधारित बिले देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे शहरातील मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
