मराठी शिकवायला धड शिक्षक नाहीत, मग हिंदी शिकवण्यासाठी कुठून आले
डॉ. दीपक पवारांचा सरकारला प्रश्न
धुळे :- राज्यात मराठी शाळांची अवस्था वाईट झाली आहे, मराठी शिकवायला शिक्षक नाहीत. मग हिंदी शिकवण्यासाठी कुठून आले? असा परखड सवाल दीपक पवारांनी धुळ्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.
साक्री रोडवरील धुळे जिल्हा मराठी पत्रकार संघाच्या आयोजित पत्रकार परिषदेला कृती समन्वय समितीचे निमंत्रक डॉ. दीपक पवार आणि भाषा अभ्यासक व भाषा सल्लागार समितीचे सदस्य डॉ. प्रकाश परब,किशोर दमानिया,साधना गोरे,आनंद भंडारे, प्राध्यापक सदाशिव सूर्यवंशी आदी उपस्थित होते.
डॉ. दीपक पवार यांनी सांगितले कि,इंग्रजीतले शिक्षण आणि इंग्रजी शाळाच चांगल्या, असे समजून मुलांना तिकडेच घालणार्या मध्यमवर्गीय पालकांच्या गैरसमजुतीने विचित्र परिस्थिती तयार झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. एकाही नेत्याने मराठी शाळा काढली नाही. मराठी माणसाचा कणा भुसभुशीत झालाय हे समजल्यामुळे फडणवीस यांना आत्मविश्वास आल्याची टीकाही त्यांनी केली. डॉ. परब यांनी, मराठी माणूस मराठी भाषेबाबत सजग नसल्याची खंत व्यक्त केली. 16 एप्रिल आणि 17 जून अशा दोन दिवशी महाराष्ट्र सरकारने दोन शासन निर्णय प्रसिद्ध केले होते. पहिली ते चौथीपर्यंत तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्तीची करण्याचं आणि सरकारला जेव्हा त्याबद्दल खूप विरोध झाला त्यावेळेला सरकारने निर्णयामध्ये बदल करून आणि मग अनिवार्याच्या ऐवजी सर्व साधारण असा शब्द वापरून सरकारने एक शुद्धिपत्रक 17 जूनला जाहीर केले होते. पण त्याचा अर्थ एवढाच होता की सरकारला हिंदी हीच भाषा अनिवार्य पणे आणायची होती. मात्र सरकारने दोन्ही शासन निर्णय रद्द केले पण सरकारने त्याच शासन निर्णयामध्ये नरेंद्र जाधवांची समिती जाहीर केली. नरेंद्र जाधवांच्या समितीला तीन महिन्याची मुदत सरकारने दिली आहे. त्यातले एक महिना दहा दिवस झालेले आहे.तरी हि समिती ती बरखास्त करण्यात यावी अशी मागणी यावेळी केली.
15 ऑगस्टला सर्वानी ठराव करण्याचे आवाहन
येत्या 15 ऑगस्टला सगळीकडे ग्रामसभा आयोजित करण्यात येत असतात. या ग्रामसभांमध्ये आमच्या गावातल्या शाळेमधल्या मुलांना तिसऱ्या भाषेची सक्ती नको आहे असा एका ओळीचा ठराव ग्रामस्थांनी करावा आणि त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना,राज्याचे मुख्यमंत्र्यांना आणि राज्यपालांना पाठवावा अशा आणि जिथे ज्यांना ईमेलवर पाठवणं शक्य आहे.त्यांनी ईमेलवर पाठवावा आणि सर्वसामान्य मराठी माणसाने सुद्धा गावातल्या,शहरातल्या आणि प्रभागातल्या नागरिकांनी देखील तिसरी भाषा सक्तीची नको आहे अशा प्रकारचे ईमेल सरकारला पाठवावे असे देखील सांगितले. इतके ईमेल गेले पाहिजे की त्यांचा सर्व्हर क्रश व्हायला पाहिजे. त्यांना मराठीचे नुकसान करताना फेरविचार करावा लागेल असे देखील सांगितले.
