एसटी कामगारांचा आपल्या प्रलंबित मागण्यासाठी कृतिसमितीचा पुन्हा एकदा एल्गार
प्रलंबित मागण्या तात्काळ सोडवा अन्यथा 13 ऑक्टोंबर पासून बेमुदत धरणे आंदोलन
जनसंघर्ष न्यूज
आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र कामगार संयुक्त कृती समितीची मुंबईमध्ये बैठक झाली. आज दिनांक २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी रा.प. कामगारांच्या प्रलंबित आर्थिक मागण्यांची सोडवणूक होत नसल्यामुळे दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२५ पासून एसटी कामगारांनी पुन्हा एकदा एल्गार करण्याबाबत आज कृती समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. एसटी महामंडळातील बहुसंख्य संघटना या कृती समितीमध्ये एकत्र आल्या असून आपल्या आर्थिक मागण्यासाठी त्यांनी आज मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री, परिवहन मंत्री महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना नोटीस बजावलेली आहे.
१) प्रामुख्याने दि. ०४/०९/ २०२५ रोजी माननीय एकनाथ शिंदे साहेब यांनी जाहीर केलेल्या साडेसहा हजार रुपयांच्या वाढीच्या फरकाची थकबाकी तातडीने एसटी कामगारांना लागू करावी तसेच सन २०१८ पासून ची महागाई भत्तेची थकबाकी प्रलंबित आहे. माननीय न्यायालयाने ही थकबाकी फरकासह देण्याचे आदेश देऊनही अद्याप ती थकबाकी दिलेली नाही. ही तातडीने देण्यात यावी तसेच एक टक्का वेतन वाढीचा दर २०१६ पासून देण्यात यावा तसेच कामगार करायचे तरतुदीनुसार देय होणारा महागाई भत्ता ५३% भरून ५५% करण्यात यावा तसेच घरभाडे होते हा १०,२०,३० % फरकांसह देण्यात यावा.
२) तसेच एसटी कामगारांना दिवाळीनिमित्त पंधरा हजार रुपये दिवाळी भेट देण्यात यावी. तसेच एसटी कामगारांना कामगार करण्याच्या तरतुदीनुसार १२५००/- ची सण उचल देण्यात यावी.
३) नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये शासनाने एसटी महामंडळामध्ये २५००० कायम कर्मचाऱ्यांची भरती करणार असे जाहीर केलेले असताना, आता ३६००० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे, एसटी महामंडळाचे खाजगीकरण होणार असल्याचे संकेत दिसून येत आहेत. त्यामुळे राज्यभरात एसटी कामगारांमध्ये संतापाची लाट निर्माण झालेली आहे. तेव्हा कंत्राटी भरती ऐवजी कायम कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात यावी.
४) पीपीपी तत्त्वावरती महामंडळाच्या जागांचे विकसन करण्याऐवजी महामंडळाने सदर जागा स्वतः विकसित करणे आवश्यक आहे.
५) भाडेतत्त्वावरील इलेक्ट्रॉनिक विकल्स गाड्यांनी देखील महामंडळाचा प्रचंड तोटा होत आहे. ते धोरण बंद करून स्वमालकीच्या ईव्ही गाड्या घेण्यात याव्यात.
६) एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन मिळावी अशी सर्व संघटनांनी वारंवार मागणी करूनही अद्याप त्याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. तो घेण्यात यावा.
७) सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे थकीत आर्थिक देणे एक रक्कमी देण्यात यावी.
८) सेवानिवृत्त व विद्यमान कर्मचाऱ्यांना एक वर्षाचा मोफत पास सर्व गाड्यामध्ये चालणारा देण्यात यावा. इत्यादी मागण्यासाठी नोटीस आज शासन आणि प्रशासनाला बजावलेली आहे. या नोटीसी वरती १३ तारखेपासून आंदोलन चालू होणार असून जर तातडीने निर्णय घेतला नाही तर हे आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आलेला आहे. आजच्या कृती समितीमध्ये महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना, महाराष्ट्र एसटी कामगार सेना, कास्ट्राईब कर्मचारी संघटना, शिव परिवहन वाहतूक सेना, महाराष्ट्र मोटर कामगार फेडरेशन, महाराष्ट्र एसटी कामगार काँग्रेस (इंटक), बहुजन राज्य परिवहन कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र परिवहन मजदूर युनियन, राष्ट्रीय कामगार काँग्रेस (इंटक), बहुजन परिवहन अधिकारी - कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ आणि राष्ट्रीय मुलनिवासी कर्मचारी संघ इ. संघटना सहभागी झालेल्या आहेत.
