मागासवर्गीयांना खुल्या प्रवर्गातून वगळण्याचा निर्णय मनुवादी विचारसरणीचा;
संविधान संरक्षण समितीचे तीव्र आंदोलनाचा इशारा
धुळे- संपूर्ण महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय समाजाला समतेच्या तत्त्वातून वगळून त्यांच्या संविधानिक हक्कांपासून वंचित ठेवण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने घेतलेला “मागासवर्गीयांना खुल्या प्रवर्गातून वगळण्याचा” निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा, अन्यथा संपूर्ण महाराष्ट्रभर जनजागृती करून तीव्र आंदोलने छेडण्यात येतील, असा इशारा संविधान संरक्षण समितीच्या वतीने निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. संविधान संरक्षण समितीचे अध्यक्ष श्री. अण्णासाहेब हरिश्चंद्र लोंढे यांच्या नेतृत्वाखाली दिनांक २० मे २०२६ रोजी धुळे जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय हा पूर्णपणे असंविधानिक असून सामाजिक समता व न्यायव्यवस्थेला हरताळ फासणारा आहे. हा निर्णय मनुवादी विचारसरणीने प्रेरित चातुर्वर्ण व्यवस्थेला बळ देणारा असून मागासवर्गीय समाजाविषयी द्वेषभावना ठेवून घेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, भारतातील मागासवर्गीय व इतर मागासवर्गीय समाजाची लोकसंख्या सुमारे पंच्याऐंशी टक्के असताना त्यांना केवळ पन्नास टक्के आरक्षण दिले जाते. तर विशिष्ट पंधरा टक्के समाजाला पन्नास टक्के खुला प्रवर्ग उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत उच्च गुणवत्ताधारक मागासवर्गीय उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून वगळणे म्हणजे मोजक्या पंधरा टक्के खुल्या प्रवर्गाला अतिरिक्त लाभ देण्याचा प्रयत्न असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. “शूद्र-अतिशूद्र” अर्थात मागास व इतर मागासवर्गीय समाजाला त्यांच्या संवर्ग व प्रवर्गातच मर्यादित ठेवून, त्यांच्याकडे बौद्धिक पात्रता व गुणवत्ता असूनही खुल्या प्रवर्गातील प्रवेश व संधी नाकारणे हे मनुवादी वृत्तीचे जाहीर प्रतीक असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. संविधानातील “सर्वांसाठी समानता” या तत्त्वानुसार उच्च गुणवत्ताधारक मागासवर्गीय उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात स्थान देणे हा त्यांचा संविधानिक हक्क असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच मागासवर्गीय उमेदवारांना “प्रवर्गासह खुला प्रवर्ग” असा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने तातडीने आदेश काढावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सरकारने हा निर्णय मागे न घेतल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल व त्यास शासनच जबाबदार राहील, असा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला. यावेळी संविधान संरक्षण समितीचे संस्थापक तथा अध्यक्ष श्री अण्णासाहेब हरिश्चंद्र लोंढे, प्राचार्य बाबा हातेकर, सेवा निवृत्त पोलीस अधिकारी पंडीत गोसावी, बबन वानखेडे, दिपकुमार साळवे, महेंद्र पाटील, मनोहर मोहिते, पंडितराव बेडसे, भगवान वाघ, कॉ. पोपटराव चौधरी, श्रीकृष्ण बेडसे, विजय भामरे, छोटूभाऊ मोरे, धनंजय गाळणकर आदी उपस्थित होते.
