धुळ्यात अतिक्रमणाविरोधात ‘भारतीय संविधान सेना’ आक्रमक!

धुळ्यात अतिक्रमणाविरोधात ‘भारतीय संविधान सेना’ आक्रमक!

 प्रशासनाला ७ सप्टेंबरपर्यंतची मुदत; अन्यथा जेल रोडवर आमरण साखळी उपोषणाचा इशारा

जनसंघर्ष न्यूज 

धुळे | प्रतिनिधी

धुळे शहरातील अतिक्रमण, सार्वजनिक रस्त्यांवरील नियमबाह्य बांधकामे आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांच्या प्रश्नावरून ‘भारतीय संविधान सेना’ने प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यासंदर्भात संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आमदार साहेबराव लोंढे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, महापालिका आयुक्त आणि शहर पोलीस निरीक्षक यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

निवेदनानुसार, धुळे शहरातील विविध भागांतील अतिक्रमणे व सार्वजनिक रस्त्यांवरील नियमबाह्य आरसीसी बांधकामे तातडीने निष्कासित करावीत, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. तसेच जेल रोड आंदोलनाची जागा मोकळी करून व्यापाऱ्यांच्या पुनर्वसनाच्या नावाखाली उभारण्यात आलेले नियमबाह्य शेड हटवून आंदोलनासाठीची जागा पूर्ववत ठेवावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय जुन्या मनपा मागील गेटवरील अतिक्रमण हटवून महिला, रुग्ण आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी रस्ता पूर्ववत खुला करावा. जुना मुंबई-आग्रा महामार्ग तसेच शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील बेकायदेशीर अतिक्रमणे हटवावीत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

जेल रोड आंदोलनस्थळी पिण्याचे पाणी आणि महिलांसाठी स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे.

संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वी ८ जून आणि १० जुलै २०२६ रोजी प्रशासनाकडे तक्रार निवेदने देण्यात आली होती. तसेच ९ ऑगस्टपासून आमरण उपोषणासाठी परवानगी मागण्यात आली होती. त्यानंतर १५ ऑगस्ट रोजी राज्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मध्यस्थीत आंदोलनकर्त्यांना मागण्यांची कायदेशीर पूर्तता करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.

मात्र, प्रशासनाकडून अद्याप ठोस अंमलबजावणी न झाल्याचा आरोप भारतीय संविधान सेनेने केला आहे. त्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या आश्वासनाची पूर्तता झाली नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत प्रशासनाने ठोस कायदेशीर कारवाई न केल्यास जेल रोड आंदोलनस्थळी आमरण उपोषण आणि त्यानंतर साखळी उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा भारतीय संविधान सेनेने दिला आहे.

या आंदोलनादरम्यान आंदोलनकर्त्यांच्या जीवितास किंवा आरोग्यास धोका निर्माण झाल्यास अथवा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण कायदेशीर व प्रशासकीय जबाबदारी धुळे मनपा आयुक्त, प्रशासन तसेच अतिक्रमणविरोधी पथकातील संबंधित अधिकाऱ्यांची राहील, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.

आता प्रशासन या मागण्यांवर काय भूमिका घेते आणि ७ सप्टेंबरपूर्वी प्रत्यक्ष कारवाई होते का, याकडे धुळेकरांचे लक्ष लागले आहे.