शाळा वाचवा शिक्षण वाचवा मंच च्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने.

शाळा वाचवा शिक्षण वाचवा मंच च्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने

जनसंघर्ष न्युज 

     धुळे -   गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा या देशातील प्रत्येक मुलाचा अधिकार आहे. उशिरा का असेना कांही उणिवांसह शिक्षण हक्काचा कायदा आपल्या देशात झाला. पण अलीकडे राज्य आणि केंद्र शासनाने नवीन शैक्षणिक धोरणाचा आधार घेत नवनवे शासन निर्णय करून या देशातील दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त, बहुजन कष्टकरी शेतकरी, अल्पसंख्याक समूहातील मुलामुलींचा शिक्षणाचा हक्कच काढून घेत आहे. आज महाराष्ट्रातील साडे तीन हजार सरकारी शाळा बंद पडल्या आहेत. पंधरा हजारहून अधिक सरकारी शाळा बंद पाडल्या जाणार आहेत. ज्या प्राथमिक शिक्षणावर उच्च शिक्षणाचा डोलारा उभा आहे त्याचे सक्षमिकारण करण्याऐवजी त्याचे कंगालीकरण केले जात आहे. सर्व सरकारी प्राथमिक शाळा, अनुदानित माध्यमिक शाळा आणि महाविद्यालये बंद करून शिक्षण व्यवस्थेचे खाजगीकरण करणारी धोरणे आखली जात आहेत. या शाळांच्या मधून शिक्षण घेणाऱ्या दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त, बहुजन कष्टकरी शेतकरी आणि अल्पसंख्यांक समूहातील मुलामुलीना शिक्षणातून हद्दपार केले जात आहे. मुलींच्या शिक्षणाची वाट तर कायमची बंद होणार आहे.

आज महाराष्ट्रात ६४८८४ सरकारी शाळा आहेत. त्यातील १७८ शाळांना स्वतःची इमारत नाही. ४०१ शाळांत पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. ५२२३ शाळांत मुलासाठी तर ३०९५ शाळांत मुलींसाठी स्वछतागृह नाही. १०१९३ शाळांना खेळाचे मैदान नाही.४६८४ शाळांत वीज कनेक्शन नाही. महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांच्या ही विदारक अवस्था आहे. म्हणूनच सरकारी शाळांचे कंगालीकरण थांबवून सार्वजनिक शिक्षणवेवस्थेचे मजबूतीकरण करण्यासाठी शाळा वाचवा शिक्षण वाचवा मंचच्या नेतृत्वाखाली ५ ऑक्टोबर २०२६ पासून महत्वाच्या पाच मागण्या घेऊन आझाद मैदान मुंबई येथे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येत आहे.या आंदोलनापुर्वी शासनापर्यंत आमचे म्हणणे पोहचावे यासाठी सदर निवेदन देण्यात येत आहे.

मागण्या -: 

(१) २० पटसंख्येपेक्षा कमी पटसंख्या असल्याचे कारण सांगून शाळा बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय तातडीने मागे घेतला पाहिजे. गाव, तांडा, वाडी, वस्ती तिथे शाळा हेच धोरण कायम ठेवले पाहिजे. विद्यार्थी असला तरी ती शाळा चालू ठेवली पाहिजे. प्रत्येक वर्गाला स्वतंत्र्य शिक्षक दिला पाहिजे.(२) गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर गंभीर परिणाम करणारा १५ मार्च २०२४ रोजी घेतलेला संचमान्यतेचा शासन निर्णय तातडीने मागे घेतला पाहिजे. शाळा व महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी प्रत्येक विषयाला स्वतंत्र शिक्षक मिळाला पाहिजे.(३) नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे उच्च शिक्षणाचे खाजगीकरण, आणि बाजारीकरण वेगाने होणार आहे. १००० विद्यार्थी संख्येच्या अटीमुळे खेड्यापाड्यातील छोट्या शहरातील महाविद्यालये बंद होणार आहेत. दलित, आदिवासी, ग्रामीण, बहुजन-कष्टकरी, भटके विमुक्त, अल्पसंख्यांक समूहातील मुलामुलींना उच्च व महाविद्यालयीन शिक्षणातून हद्दपार केले जाणार आहे.त्यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द केले पाहिजे.(४) शिक्षणातील विषमता नष्ट करायची असेल तर केजी टू पीजी सर्वाना मोफत, गुणवत्तापूर्ण आणि समान शिक्षण मिळाले पाहिजे.(५) शिक्षणावर होणारा खर्च हा नाममात्र असून तो वाढवत वाढवत राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दहा टक्केपर्यंत नेला पाहिजे(६) शालेय कामाच्या कालावधीत शिक्षकांचे मोबाईल बंद ठेवण्यात यावे त्यामुळे अध्यापन करणे सुलभ होईल. (७) मराठी शाळांना अनुदान देण्यात यावे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात येऊन निवेदन देण्यात आले .यावेळी  सिद्धार्थ जगदेव,संजय पवार ,प्रवीण कुमार लाडे,भूपेश वाघ,युसुफ पापा सर ,विनोद रोकडे ,चंद्रकांत सत्तेसा,व्ही टी.गवळे, आप्पासाहेब तायडे,अशपाक खाटिक,मुकेश वाघ, मुकेश निकम, सुरेश सोनवणे, हर्षदा पाटील ,नीलिमा भामरे ,गुलाबराव वाघ, ईश्वर बैसाणे, शमसुल हसन, विशाल जाधव, मोहसीन शेख ,हेमंत भडक , शरद वेंदे, अमीन कुरेशी, नंदिनी पाटील, अशोक सोनवणे,  अब्दुल रऊफ सर, विलास महाले, नितीन पाटील, स्मिता सराट, ॲड.अरुण ढिवरे, अत्ताउरहमान , रियाज अहमद, खतीब सर, नवल ठाकरे, गौस रझा, श्वेता गवळे, देविदास जगताप, मधुकर निकुंभे , प्रविण गवळे, महेंद्र फुलपगारे,प्रशांत फुलपगारे,प्रकाश पाटील,केतन निकम, नानाभाऊ महाले , धनंजय जगताप, प्रसिका जगदेव, हर्ष मोरे.सिद्धांत बागुल, उपस्थित होते.

उपोषणाचा पाचवा दिवस; प्रकृती खालावली, तरी जिल्हा परिषद प्रशासन सुस्त! सुरक्षा रक्षकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष

 

उपोषणाचा पाचवा दिवस; प्रकृती खालावली, तरी जिल्हा परिषद प्रशासन सुस्त!

सुरक्षा रक्षकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप; अनुचित प्रकार घडल्यास अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचा इशारा

जनसंघर्ष न्यूज 

धुळे : जिल्हा परिषद, धुळे येथील सुरक्षा रक्षकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी वैभव पाटील यांनी ११ सप्टेंबरपासून जेल रोड येथे आमरण उपोषण सुरू केले आहे. आज या उपोषणाचा पाचवा दिवस असून, सलग उपोषणामुळे उपोषणकर्त्याची प्रकृती खालावल्याचे आंदोलनकर्त्यांकडून सांगण्यात येत आहे.

सुरक्षा रक्षक कायदा लागू करावा, संबंधित सुरक्षा एजन्सीवर कारवाई करावी, थकीत वेतन व पीएफची रक्कम अदा करावी, आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत, तसेच कामावरून कमी करण्यात आलेल्या सुरक्षा रक्षकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशा विविध मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी केल्या आहेत.

मात्र, उपोषणाचा पाचवा दिवस उजाडूनही प्रशासनाकडून अद्याप ठोस तोडगा काढण्यात आलेला नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. उपोषणकर्त्याची प्रकृती खालावत असतानाही प्रशासन नेमकी कोणाची वाट पाहत आहे? असा संतप्त सवाल आंदोलनकर्त्यांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.

दरम्यान, उपोषणकर्त्याच्या प्रकृतीमध्ये आणखी बिघाड होऊन काही अनुचित प्रकार घडल्यास त्याची नैतिक व प्रशासकीय जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांची राहील, असा गंभीर इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे.

उपोषणकर्त्याच्या जीवितास धोका निर्माण झाल्यास संबंधित अधिकारी व प्रशासनाविरोधात पोलिसांकडे तक्रार दाखल करून कायद्यानुसार कठोर कारवाईची मागणी करण्यात येईल, असेही आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

११ सप्टेंबरपासून सुरू असलेले आमरण उपोषण आज पाचव्या दिवशी पोहोचले असून, प्रकृती खालावत असतानाही मागण्यांवर अद्याप ठोस निर्णय झालेला नसल्याने आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

“मागण्यांवर लेखी निर्णय होईपर्यंत आमरण उपोषण मागे घेणार नाही,” अशी ठाम भूमिका उपोषणकर्ते वैभव पाटील यांनी घेतली आहे.

आता जिल्हा परिषद प्रशासन या आंदोलनाची तातडीने दखल घेऊन काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

भारतीय संविधान सेनेच्या अतिक्रमण विरोधात आंदोलनाचा आठवा दिवस ; आंदोलकांची तब्येत खालावली , तरी प्रशासनाचे दुर्लक्ष !

 

भारतीय संविधान सेनेच्या अतिक्रमण विरोधात आंदोलनाचा आठवा दिवस ; आंदोलकांची तब्येत खालावली , तरी प्रशासनाचे दुर्लक्ष !

जनसंघर्ष न्यूज 

धुळे : शहरातील विविध नागरी प्रश्न आणि अतिक्रमणाच्या मुद्द्यांवर भारतीय संविधान सेनेच्या वतीने सुरू असलेल्या आमरण उपोषणाचा आज आठवा दिवस आहे. आंदोलनाला आठ दिवस उलटूनही प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. दरम्यान, उपोषणामुळे काही आंदोलकांची तब्येत खालावल्याचे आंदोलनस्थळी दिसून आले आहे.

आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये मनपा रस्त्यावर असलेल्या ‘बाबासाहेब कोतेवाल ट्रस्ट’च्या बांधकामाबाबत कारवाई, जेल रोडवरील व्यापाऱ्यांना देण्यात आलेल्या तात्पुरत्या जागेबाबत लेखी खुलासा, आंदोलनस्थळावरील नियमबाह्य पक्के शेड व गाळे हटविणे, जुन्या मनपा मागील गेटमधून महिलांना मनपा रुग्णालयात जाण्यासाठी मार्ग खुला करणे तसेच धुळे शहरातून जाणारा मुंबई-आग्रा महामार्ग अतिक्रमणमुक्त करणे, या मागण्यांचा समावेश आहे.

आंदोलनाचा आठवा दिवस उजाडला असतानाही मागण्यांवर अपेक्षित कार्यवाही न झाल्याने आंदोलकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. “आंदोलकांची प्रकृती खालावत असतानाही प्रशासनाचे दुर्लक्ष का?” असा सवाल आंदोलनकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.

आता प्रशासन या मागण्यांवर काय भूमिका घेते आणि उपोषणाची पुढील दिशा काय असेल, याकडे धुळेकरांचे लक्ष लागले आहे.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांना जीवे मारण्याची धमकी; धुळ्यात लोक जनशक्ती पार्टीचे जोरदार निदर्शने.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांना जीवे मारण्याची धमकी; धुळ्यात लोक जनशक्ती पार्टीचे जोरदार निदर्शने.

जनसंघर्ष न्युज 

धुळे : लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास)चे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांना पत्राद्वारे जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आल्याच्या निषेधार्थ धुळे जिल्हा लोक जनशक्ती पार्टीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर जोरदार निदर्शने करण्यात आली.

यावेळी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे निवेदन सादर केले. चिराग पासवान हे आरक्षण तसेच भारतीय संविधानाच्या समर्थनार्थ ठाम भूमिका मांडत असल्यामुळे त्यांना धमकी देण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत केंद्रीय मंत्र्यांना अशाप्रकारे जीवे मारण्याची धमकी देणे ही गंभीर बाब असून, या प्रकरणाची तातडीने व सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी पक्षाच्या वतीने करण्यात आली. धमकी देणाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी तसेच चिराग पासवान यांच्या सुरक्षेचा आढावा घेऊन त्यांना तातडीने अतिरिक्त सुरक्षा पुरवावी, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली.या आंदोलनात आणि निवेदन प्रसंगी जिल्हाध्यक्ष दिलीप आप्पा साळवे ,महिला आघाडी शोभाताई चव्हाण,कुंदन खरात ,मधुकर चव्हाण ,सागर चव्हाण आदी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी मोर्चा धुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले मागण्यांचे निवेदन.

ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी मोर्चा धुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले मागण्यांचे निवेदन.

जनसंघर्ष न्युज 

धुळे - महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियन, जिल्हा शाखा धुळे यांच्या वतीने मंगळवारी ग्रामपंचायत अधिकार्यांच्या सुरक्षिततेसह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी कामगार कल्याण भवन येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चानंतर मुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठविण्यासाठी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले. जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्यातील शिवरे येथे १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी ग्रामसभा सुरू असताना कर्तव्य बजावत असलेले ग्रामपंचायत अधिकारी स्व. पी. एन. पाटील यांचा मानसिक व शारीरिक त्रासामुळे मृत्यू झाल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे असून या घटनेच्या निषेधार्थ हा मूक मोर्चा काढण्यात आला अशी माहीती देण्यात आली. या घटनेमुळे राज्यभरातील ग्रामपंचायत अधिकार्यामध्ये भीती व असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. यावेळी युनियनच्या वतीने शासनाकडे विविध मागण्या करण्यात आल्या. शिवरे प्रकरणातील दोर्षीवर खुनाचा गुन्हा दाखल करून तातडीने अटक करण्यात यावी व खटला जलदगती न्यायालयात चालवावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली. तसेच ग्रामसभांची संख्या कमी करून वर्षातून केवळ एकच आर्थिक नियोजन व आढावा ग्रामसभा घेण्याची कायदेशीर तरतूद करावी, ग्रामसभांमध्ये त्रयस्थ व्यक्तींमार्फत होणार्या अनधिकृत व्हिडिओ चित्रीकरणावर आणि सोशल मीडियावरील बदनामीवर कायदेशीर बंदी घालावी, संवेदनशील व वादग्रस्त ग्रामसभांसाठी प्रशासनाकडून सक्तीने व विनामूल्य पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून द्यावा, अशा मागण्याही करण्यात आल्या. याशिवाय कृषी, आरोग्य, समाजकल्याण आदी विभागांच्या योजनांबाचतच्या विशेष ग्रामसभांचे आयोजन व प्रशासकीय जबाबदारी संबंधित विभागांकडेच सोपवावी, वैयक्तिक लाभाच्या योजनांतील लाभार्थी निवड ग्रामसभेऐवजी तालुका किंवा पंचायत समिती स्तरावर पारदर्शक पद्धतीने करण्यात यावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली. धुळे तालुक्यातील उडाणे, शिरपूर तालुक्यातील झेंडेअंजन आणि नवे लोंढरे येथील ग्रामपंचायत अधिकार्यांवरील कथित गैरवर्तनाच्या प्रकरणांतील दोषींवर तातडीने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही युनियनने केली. मोर्चात जिल्हाभरातील ग्रामपंचायत अधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. शासनाने ग्रामपंचायत अधिकार्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस धोरण जाहीर करून मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली. या मोर्चात ग्रामपंचायत अधिकारी युनियन जिल्हा शाखेचे अध्यक्ष प्रफुल्लकुमार शिंदे, उपाध्यक्ष जितेंद्र गवळी, ज्ञानेश्वर तिरमले, गोकुळ ठाकरे, सुनिल देसले, श्रीमती सारिका गिते, दिलीप पाकळे, चेतन पाटील, चत्रू पवार, शितलकुमार चौरे आदी सहभागी झाले.

‘अवैध धंद्यांची’ प्रतिकात्मक अंत्ययात्रा काढत ॲड. पंकज गोरे यांच्या नेतृत्वात प्रशासनाचा निषेध

 धुळ्यात अवैध धंद्यांविरोधातील आंदोलनाचा सातवा दिवस; ‘अवैध धंद्यांची’ प्रतिकात्मक अंत्ययात्रा काढत प्रशासनाचा निषेध

पोलीस अधीक्षक कार्यालय गेट वर विसावा देऊन अंत्ययात्रा पुन्हा आंदोलन स्थळी आणून अग्निडाग देऊन निषेध व्यक्त करण्यात आला.

प्रशासनाच्या भूमिकेवर आंदोलकांचा संतप्त सवाल; “अवैध धंद्यांवर कारवाई करण्यास विलंब का? प्रशासनावर नेमका कुणाचा दबाव?”

जनसंघर्ष न्यूज 

धुळे : धुळे शहर व परिसरातील कथित अवैध धंद्यांना आळा घालून संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसाठी ॲड. पंकज गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाचा आज सातवा दिवसही आक्रमक आंदोलनाने गाजला. सलग सात दिवस आंदोलन सुरू असूनही प्रशासनाकडून आंदोलनकर्त्यांशी चर्चेसाठी ठोस पुढाकार घेतला जात नसल्याचा आरोप करत आंदोलनकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

आंदोलनाच्या सातव्या दिवशी प्रशासनाच्या कथित निष्क्रियतेचा निषेध करण्यासाठी ‘अवैध धंद्यांची’ प्रतिकात्मक अंत्ययात्रा काढण्यात आली. अंतयात्रा आंदोलन स्थळावरून पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर जाऊन गेटवर विसावा दिला तिथून वापस आंदोलन स्थळी येऊन अंतयात्रेस अग्निडाग देऊन प्रशासनाचा जाहीर निषेध केला. प्रतीकात्मक अंतयात्रेच्या माध्यमातून शहरातील कथित अवैध धंद्यांविरोधात तसेच त्यांच्यावर प्रभावी कारवाई होत नसल्याच्या आरोपाविरोधात आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले. प्रतिकात्मक अंत्ययात्रेदरम्यान आंदोलनकर्त्यांनी घोषणाबाजी करत प्रशासनाने नागरिकांच्या मागण्यांची तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी केली.ला

“प्रशासनावर नेमका कुणाचा दबाव?”

यावेळी ॲड. पंकज गोरे यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली. अवैध धंद्यांचा प्रश्न गंभीर असताना प्रशासन आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करण्यास पुढे का येत नाही, नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष का केले जात आहे आणि प्रशासनावर नेमका कुणाचा दबाव आहे, असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

सामान्य नागरिक किंवा छोट्या व्यावसायिकांवर कारवाई करताना प्रशासनाची यंत्रणा तत्परतेने कार्यरत होते; मग शहरातील कथित अवैध धंद्यांविरोधात कारवाई करताना अशीच तत्परता का दाखवली जात नाही, असा प्रश्नही आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला.

धुळे जिल्ह्यातील प्रत्येक कुटुंबाच्या सुरक्षेचा आणि सामाजिक वातावरणाचा प्रश्न

धुळे जिल्ह्यातील प्रत्येक कुटुंब आमच्या घरातील आहे त्यांच्या सुरक्षेसाठी आमचा हा लढा असून अवैध धंद्यांचा मुद्दा हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेपुरता मर्यादित नसून त्याचा परिणाम शहरातील सामाजिक वातावरण, तरुणाई आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेवर होत असल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात आला.

शहरात अवैध धंद्यांना कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण किंवा पाठबळ मिळू नये, तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित यंत्रणांनी त्यांची निष्पक्ष चौकशी करावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

प्रशासनाने पारदर्शक भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी

आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनाने या संपूर्ण प्रकरणावर पारदर्शक भूमिका स्पष्ट करावी, नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घ्यावी आणि कथित अवैध धंद्यांविरोधात सातत्यपूर्ण कारवाई करावी, अशी मागणी केली.

आंदोलनाचा सातवा दिवस सुरू असतानाही प्रशासनाकडून ठोस प्रतिसाद मिळत नसल्याने आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा ॲड. पंकज गोरे यांनी दिला आहे. प्रशासनाने तातडीने आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करून त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.

आंदोलनाची पुढील दिशा काय?

सातव्या दिवशी काढण्यात आलेल्या प्रतिकात्मक अंत्ययात्रेमुळे आंदोलनाला आणखी आक्रमक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. आता प्रशासन या आंदोलनाची दखल घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना आंदोलनस्थळी चर्चेसाठी पाठवणार का, तसेच कथित अवैध धंद्यांविरोधात प्रत्यक्षात कोणती कारवाई केली जाणार, याकडे धुळेकरांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, प्रशासनाकडून ठोस आणि सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास आंदोलनाची तीव्रता आणखी वाढविण्याचा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे.

या आंदोलनात पंकज भारस्कर, संदीप चौधरी, ज्योती ताई सोनवणे, मयूरी सोनवणे,सागर साळवे, , सागर निकम, सुरज भावसार, मनोज गवळी, अजय चौधरी, बंटी गोरे, सोनू मुर्तडकर,स्वप्नील सोनवणे, विपुल भारस्कर, गोकुळ येलमामे, दर्शन खंबायत, सौरभ जवराळ, मुकेश जाधव, ज्ञानेश्वर देवरे, प्रवीण पाटील, सिद्धार्थ गोरे, अक्षय लाड यांच्यासह अनेक आंदोलक सहभागी झाले होते.

धुळ्यात अतिक्रमणाविरोधात ‘भारतीय संविधान सेना’ आक्रमक!

धुळ्यात अतिक्रमणाविरोधात ‘भारतीय संविधान सेना’ आक्रमक!

 प्रशासनाला ७ सप्टेंबरपर्यंतची मुदत; अन्यथा जेल रोडवर आमरण साखळी उपोषणाचा इशारा

जनसंघर्ष न्यूज 

धुळे | प्रतिनिधी

धुळे शहरातील अतिक्रमण, सार्वजनिक रस्त्यांवरील नियमबाह्य बांधकामे आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांच्या प्रश्नावरून ‘भारतीय संविधान सेना’ने प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यासंदर्भात संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आमदार साहेबराव लोंढे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, महापालिका आयुक्त आणि शहर पोलीस निरीक्षक यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

निवेदनानुसार, धुळे शहरातील विविध भागांतील अतिक्रमणे व सार्वजनिक रस्त्यांवरील नियमबाह्य आरसीसी बांधकामे तातडीने निष्कासित करावीत, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. तसेच जेल रोड आंदोलनाची जागा मोकळी करून व्यापाऱ्यांच्या पुनर्वसनाच्या नावाखाली उभारण्यात आलेले नियमबाह्य शेड हटवून आंदोलनासाठीची जागा पूर्ववत ठेवावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय जुन्या मनपा मागील गेटवरील अतिक्रमण हटवून महिला, रुग्ण आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी रस्ता पूर्ववत खुला करावा. जुना मुंबई-आग्रा महामार्ग तसेच शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील बेकायदेशीर अतिक्रमणे हटवावीत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

जेल रोड आंदोलनस्थळी पिण्याचे पाणी आणि महिलांसाठी स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे.

संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वी ८ जून आणि १० जुलै २०२६ रोजी प्रशासनाकडे तक्रार निवेदने देण्यात आली होती. तसेच ९ ऑगस्टपासून आमरण उपोषणासाठी परवानगी मागण्यात आली होती. त्यानंतर १५ ऑगस्ट रोजी राज्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मध्यस्थीत आंदोलनकर्त्यांना मागण्यांची कायदेशीर पूर्तता करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.

मात्र, प्रशासनाकडून अद्याप ठोस अंमलबजावणी न झाल्याचा आरोप भारतीय संविधान सेनेने केला आहे. त्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या आश्वासनाची पूर्तता झाली नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत प्रशासनाने ठोस कायदेशीर कारवाई न केल्यास जेल रोड आंदोलनस्थळी आमरण उपोषण आणि त्यानंतर साखळी उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा भारतीय संविधान सेनेने दिला आहे.

या आंदोलनादरम्यान आंदोलनकर्त्यांच्या जीवितास किंवा आरोग्यास धोका निर्माण झाल्यास अथवा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण कायदेशीर व प्रशासकीय जबाबदारी धुळे मनपा आयुक्त, प्रशासन तसेच अतिक्रमणविरोधी पथकातील संबंधित अधिकाऱ्यांची राहील, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.

आता प्रशासन या मागण्यांवर काय भूमिका घेते आणि ७ सप्टेंबरपूर्वी प्रत्यक्ष कारवाई होते का, याकडे धुळेकरांचे लक्ष लागले आहे.

धुळे जिल्ह्यातील समस्यांवर भारतीय संविधान सेनेच्या आंदोलनाला यश ; पालकमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर आमरण उपोषण स्थगित

धुळे जिल्ह्यातील समस्यांवर भारतीय संविधान सेनेच्या आंदोलनाला यश; पालकमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर आमरण उपोषण स्थगित

जनसंघर्ष न्यूज 

धुळे | प्रतिनिधी :
धुळे जिल्ह्यातील विविध गंभीर प्रश्नांवर आवाज उठवत भारतीय संविधान सेना अर्थात B.S.S.च्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या आंदोलनाला अखेर यश आले आहे. अतिक्रमण, रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे झालेली दुरवस्था, गुटखा विक्री तसेच अवैध धंद्यांवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या सात दिवसांपासून आमरण उपोषण सुरू होते.

या आंदोलनात पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते आबासाहेब अमृतसागर हे आमरण उपोषणाला बसले होते. आंदोलनाची दखल घेत धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री मा. जयकुमार रावल, ग्रामीणचे आमदार रामदादा भदाणे आणि भाजप जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र अंपळकर यांच्या उपस्थितीत चर्चा करण्यात आली.

यावेळी पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी एका आठवड्याच्या मुदतीत अतिक्रमणाबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आमरण उपोषण तात्पुरते स्थगित करण्यात आले.

या आंदोलनाला भारतीय संविधान सेनेचे प्रमुख आनंद भाऊ लोंढे, पक्षाचे नेते इंजि. रविदादा पवार, तसेच ज्योतीताई रावत, गोपाल शिरसाठ, भाऊसाहेब बेसणे, भैय्याभाऊ वाघ, चित्तामन थोरात, किरण भालेराव, सत्यपाल रावत, चेतन गायकवाड, गौतम भाऊ पाटोळे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचे सहकार्य लाभले.

तसेच ज्येष्ठ आंबेडकरी नेते, समाजसेवक, कार्यकर्ते आणि पत्रकार बांधवांच्या सहकार्यामुळे हे आंदोलन यशस्वी झाल्याचे भारतीय संविधान सेनेच्या वतीने सांगण्यात आले.

“हा विजय केवळ एका संघटनेचा नसून धुळेकर जनतेच्या प्रश्नांसाठी लढणाऱ्या सर्व आंबेडकरी विचारांच्या कार्यकर्त्यांचा विजय आहे,” अशी भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

आता प्रशासनाने दिलेल्या आठवडाभराच्या आश्वासनाची पूर्तता होते का, अतिक्रमणांवर प्रत्यक्ष कारवाई केली जाते का आणि जिल्ह्यातील इतर प्रलंबित प्रश्नांवर ठोस निर्णय होतो का, याकडे धुळेकरांचे लक्ष लागले आहे.

आंदोलनाला सहकार्य करणाऱ्या सर्व ज्येष्ठ नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि माध्यम प्रतिनिधींचे भारतीय संविधान सेनेच्या वतीने आभार मानण्यात आले.

जय भीम! जय रविदास! जय संविधान! जय हिंद! जय महाराष्ट्र!