२.५ कोटींच्या नालेसफाई कामात महानगर पालिका आयुक्त पार्टनर
भ्रष्टाचाराची चौकशी विभागीय समिती मार्फत करा
शिवसेना उभाता पदाधिकाऱ्यांची मंत्रालयात नगर विकास राज्यमंत्र्यांकडे कारवाईचे मागणी
जनसंघर्ष न्यूज
धुळे - धुळे महानगरपालिका नालेसफाईतील भ्रष्टाचार संदर्भात आम्ही हे तिसरे पत्र वजा निवेदन आपणा स्वतःला मंत्रालयात भेटून देत असून यापूर्वीच्या तक्रारीची दखल घेवून आपण दि. 12/5/2026च्या पत्रान्वये आयुक्तांना सदर भ्रष्टाचार व गंभीर अनियमिततेच्या संदर्भात चौकशी करुन तक्रारदारांना परस्पर कळविण्यात यावे, असे आदेश दिले आहेत.
आमची तक्रारच मुळात आयुक्तांविरुध्द आहे. कुंपणच शेत खात आहे. धुळ्याची कचरासफाई 2024 सालापर्यंत 25 लाख रु.त होत असतांना सन 2025साली 55 लाखाचे नालेसफाईचे टेंडर
निघाले. नालेसफाई 10-20% देखील होत नव्हती. नालेसफाई हा महानगरपालिकेच्या तिजोरीवर डाका घालण्याचा प्रकार आहे. सन 2025 साली 55 लाखाचे टेंडर निघाले... नालेसफाई न करता 55 लाख हडप केले. तोंडाला रक्त लागल्याने यावर्षी प्रथम 1.49 कोटीचे टेंडर निघाले. परंतु चार नगरसेवकांना हे टेंडर घ्यावयाचे असल्याने समर्थ कन्स्ट्रक्शन यांची निविदा सर्वांत कमी दराची आल्याने, त्यांची पंचायत झाली. या ठेकेदारास मॅनेज करु न शकल्याने सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनी आयुक्तांना हाताशी धरुन निविदा रद्द करण्यास भाग पाडले. निविदा रद्द करण्याचे कारण मुळीच संयुक्तीक व कायदेशीर नाही. निविदा का रद्द केली ? सर्वांत आधी या निविदा रद्द करण्याची अनियमितता व आयुक्तांनी केलेल्या अधिकाराचा दुरुपयोगाची चौकशी आवश्यक आहे.
फेरनिविदा काढण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले. तेव्हा त्याच रकमेची निविदा प्रसिध्द करणे कायद्याला धरुन होते. मात्र या ठेक्यात स्वत:ला 20% पार्टनर करुन घेतले. ते चार नगरसेवक व आयुक्त असे 5 जण या नालेसफाईच्या कामात पार्टनर आहे. ही चर्चा शहरात खुलेआम होतेय. आयुक्त पार्टनर झाल्याने त्यांना सदरची 1.49 कोटीची निविदा थेट 2.49 कोटी काढावी लागली.
फेरनिविदा काढावयाची असतांना रकमेत बदल अर्थात 2.49 कोटीचे टेंडर फक्त आयुक्त पार्टनर झाल्यामुळेच काढावी लागते, जे मुळात बेकायदेशीर होय. ही दुसरी गंभीर अनियमितता आहे.
शिवाय शहरात तेच 7 मुख्य नाले व 12 उपनाले असतांना लांबी, रुंदी, खोली तेवढीच असतांना फेरनिविदेमध्ये 1 कोटी रुपयाची वाढ कशी होवू शकते ?
4 सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक व आयुक्तच या कामात पार्टनर असल्याने, आम्ही यापूर्वी केलेल्या तक्रारीची दखल घेणे शक्यच नव्हते. उलट गेल्या 2-3 दिवसांपासून वृत्तपत्रांना 80% नालेसफाई झाली अशी खोटी माहिती देवून नागरिकांची व शासनाची फसवणूक करत आहेत. वृत्तपत्रांनी 80% नालेसफाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.
म्हणून आम्ही सर्व पदाधिकारी पहाणीला गेलो असता,मोतीनाला व सुशी नाला येथील पुलाजवळ थोडीफार सफाई करुन म्हणजे 500 मीटर देखील सफाई झालेली नाही. हे नाले 4-5 किमी लांबीचे आहेत. दैठणकर नगर, सिस्टेल क्लासेस, सिव्हील हॉस्पिटल, संघमा चौक, सिंचन भवन मागील नाला, जीटीपी कॉलनी नाला पूर्ण कचरा, मेलेले जनावरे पडलेले आढळले. तेथील नागरिकांनी इकडे कधीही नालेसफाई झाली नाही असे सांगितले. हे सर्व पुरावे, फोटो, व्हीडीओ आम्ही चौकशी दरम्यान सादर करु शकतो. इतर जे 11-12 उपनाले आहेत, त्याकडे हे लोक फिरकले देखील नाहीत. 49 कि.मी. चे नालेसफाईचे इस्टीमेट असतांना 4-5 किमी.ची नालेसफाई देखील झाली कि नाही ही शंकाच आहे.
ज्या ठिकाणी नालेसफाई म्हणजे थातुर-मातुर घाण, गाळ काढून नाल्यालगतच ढिगारे 15 दिवसांपासून पडून आहेत, ते उचलले जाणार नाहीत. पाऊस पडला म्हणजे ती सर्व घाण पुन्हा नाल्यात जमा होईल !
आमची नम्र विनंती आहे, अत्यंत जलद गतीने नाले सफाई कामाच्या चौकशीसाठी तज्ञ लोकांची समिती नेमून सर्वप्रथम फुगीर इस्टीमेट 2.49 कोटीचे ऑडीट करावे. इस्टीमेट मधील तरतूदी, वाहने, मशीन, साहित्य न वापरता फक्त जेसीबी मशीनने कचरा नाल्याच्या बाजुलाच ढकलण्यात आला आहे. नाल्याचे खोलीकरण तसेच रुंदीकरण न करता थातुर-मातुर व तकलादू काम ते देखील 15-20% पेक्षा जास्त नसेल ! इतकी लूट दिवसा-ढवळया होत आहे. किती टन गाळ, घाण काढणे अपेक्षित होते. नियमानुसार (डीएसआर) दर, निघालेला कचरा यांचे परिक्षण करावे. विभागीय चौकशी समिती नेमण्यात यावी.
आयुक्तांनी केलेल्या टेंडर भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी. स्वत:च पार्टनर असल्याने काम न करताच बिले काढणे सोयीचे व्हावे म्हणून 80% नालेसफाईची बोंब मारणार्या आयुक्तांना बडतर्फ करावे, हे भ्रष्ट अधिकारी आहेत. यांचे पूर्वीचे रेकॉर्ड चांगले नसून हे अनेकदा अॅण्टीकरप्शन विभागामार्फत ट्रॅप झाले आहेत. म्हणून आपल्या स्तरावरुन नालेसफाईच्या कामातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेना उपनेते सौ.शुंभांगी पाटील जिल्हा प्रमुख अतुल सोनवणे उपजिल्हाप्रमुख नरेंद्र परदेशी यांनी थेट मंत्रालयात नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती माधुरी मिसाळ, अप्पर सचिव नगरविकास यांना प्रत्यक्ष भेट घेऊन केली, या संदर्भातील तब्बल १२१ रंगित गुगल मॅप छायाचित्रे व चलचित्र फिती देखील पुरावा म्हणून सादर करण्यात आल्या,या संदर्भात लवकरच योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वासन नगरविकास राज्यमंत्री यांनी शिवसेना पदाधिकारी यांना दिले.
लेबल: जनसंघर्ष न्यूज, जिल्हा, भ्रष्टाचार, राजकीय न्यूज, समस्या, सामाजिक
