शाळा वाचवा शिक्षण वाचवा मंच च्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने.

शाळा वाचवा शिक्षण वाचवा मंच च्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने

जनसंघर्ष न्युज 

     धुळे -   गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा या देशातील प्रत्येक मुलाचा अधिकार आहे. उशिरा का असेना कांही उणिवांसह शिक्षण हक्काचा कायदा आपल्या देशात झाला. पण अलीकडे राज्य आणि केंद्र शासनाने नवीन शैक्षणिक धोरणाचा आधार घेत नवनवे शासन निर्णय करून या देशातील दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त, बहुजन कष्टकरी शेतकरी, अल्पसंख्याक समूहातील मुलामुलींचा शिक्षणाचा हक्कच काढून घेत आहे. आज महाराष्ट्रातील साडे तीन हजार सरकारी शाळा बंद पडल्या आहेत. पंधरा हजारहून अधिक सरकारी शाळा बंद पाडल्या जाणार आहेत. ज्या प्राथमिक शिक्षणावर उच्च शिक्षणाचा डोलारा उभा आहे त्याचे सक्षमिकारण करण्याऐवजी त्याचे कंगालीकरण केले जात आहे. सर्व सरकारी प्राथमिक शाळा, अनुदानित माध्यमिक शाळा आणि महाविद्यालये बंद करून शिक्षण व्यवस्थेचे खाजगीकरण करणारी धोरणे आखली जात आहेत. या शाळांच्या मधून शिक्षण घेणाऱ्या दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त, बहुजन कष्टकरी शेतकरी आणि अल्पसंख्यांक समूहातील मुलामुलीना शिक्षणातून हद्दपार केले जात आहे. मुलींच्या शिक्षणाची वाट तर कायमची बंद होणार आहे.

आज महाराष्ट्रात ६४८८४ सरकारी शाळा आहेत. त्यातील १७८ शाळांना स्वतःची इमारत नाही. ४०१ शाळांत पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. ५२२३ शाळांत मुलासाठी तर ३०९५ शाळांत मुलींसाठी स्वछतागृह नाही. १०१९३ शाळांना खेळाचे मैदान नाही.४६८४ शाळांत वीज कनेक्शन नाही. महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांच्या ही विदारक अवस्था आहे. म्हणूनच सरकारी शाळांचे कंगालीकरण थांबवून सार्वजनिक शिक्षणवेवस्थेचे मजबूतीकरण करण्यासाठी शाळा वाचवा शिक्षण वाचवा मंचच्या नेतृत्वाखाली ५ ऑक्टोबर २०२६ पासून महत्वाच्या पाच मागण्या घेऊन आझाद मैदान मुंबई येथे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येत आहे.या आंदोलनापुर्वी शासनापर्यंत आमचे म्हणणे पोहचावे यासाठी सदर निवेदन देण्यात येत आहे.

मागण्या -: 

(१) २० पटसंख्येपेक्षा कमी पटसंख्या असल्याचे कारण सांगून शाळा बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय तातडीने मागे घेतला पाहिजे. गाव, तांडा, वाडी, वस्ती तिथे शाळा हेच धोरण कायम ठेवले पाहिजे. विद्यार्थी असला तरी ती शाळा चालू ठेवली पाहिजे. प्रत्येक वर्गाला स्वतंत्र्य शिक्षक दिला पाहिजे.(२) गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर गंभीर परिणाम करणारा १५ मार्च २०२४ रोजी घेतलेला संचमान्यतेचा शासन निर्णय तातडीने मागे घेतला पाहिजे. शाळा व महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी प्रत्येक विषयाला स्वतंत्र शिक्षक मिळाला पाहिजे.(३) नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे उच्च शिक्षणाचे खाजगीकरण, आणि बाजारीकरण वेगाने होणार आहे. १००० विद्यार्थी संख्येच्या अटीमुळे खेड्यापाड्यातील छोट्या शहरातील महाविद्यालये बंद होणार आहेत. दलित, आदिवासी, ग्रामीण, बहुजन-कष्टकरी, भटके विमुक्त, अल्पसंख्यांक समूहातील मुलामुलींना उच्च व महाविद्यालयीन शिक्षणातून हद्दपार केले जाणार आहे.त्यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द केले पाहिजे.(४) शिक्षणातील विषमता नष्ट करायची असेल तर केजी टू पीजी सर्वाना मोफत, गुणवत्तापूर्ण आणि समान शिक्षण मिळाले पाहिजे.(५) शिक्षणावर होणारा खर्च हा नाममात्र असून तो वाढवत वाढवत राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दहा टक्केपर्यंत नेला पाहिजे(६) शालेय कामाच्या कालावधीत शिक्षकांचे मोबाईल बंद ठेवण्यात यावे त्यामुळे अध्यापन करणे सुलभ होईल. (७) मराठी शाळांना अनुदान देण्यात यावे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात येऊन निवेदन देण्यात आले .यावेळी  सिद्धार्थ जगदेव,संजय पवार ,प्रवीण कुमार लाडे,भूपेश वाघ,युसुफ पापा सर ,विनोद रोकडे ,चंद्रकांत सत्तेसा,व्ही टी.गवळे, आप्पासाहेब तायडे,अशपाक खाटिक,मुकेश वाघ, मुकेश निकम, सुरेश सोनवणे, हर्षदा पाटील ,नीलिमा भामरे ,गुलाबराव वाघ, ईश्वर बैसाणे, शमसुल हसन, विशाल जाधव, मोहसीन शेख ,हेमंत भडक , शरद वेंदे, अमीन कुरेशी, नंदिनी पाटील, अशोक सोनवणे,  अब्दुल रऊफ सर, विलास महाले, नितीन पाटील, स्मिता सराट, ॲड.अरुण ढिवरे, अत्ताउरहमान , रियाज अहमद, खतीब सर, नवल ठाकरे, गौस रझा, श्वेता गवळे, देविदास जगताप, मधुकर निकुंभे , प्रविण गवळे, महेंद्र फुलपगारे,प्रशांत फुलपगारे,प्रकाश पाटील,केतन निकम, नानाभाऊ महाले , धनंजय जगताप, प्रसिका जगदेव, हर्ष मोरे.सिद्धांत बागुल, उपस्थित होते.